शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पण 'मंत्री व श्रीमंतांची' कर्ज सेटल

उस्मानाबाद : सामान्य शेतकरी किंव्हा सामान्य कर्जदार म्हटला की त्यांच्या मागे तुटपुंज्या कर्जासाठी सुद्धा वारंवार इतका तगादा या बँका लावतात की, शेवटी एक दिवस तो शेतकरीच किंव्हा सामान्य कर्जदाराच संपूर्ण कुटुंबच आत्महत्या करत. परंतु जेव्हा प्रश्न श्रीमंतांचा किंव्हा मंत्री महोदयांचा येतो तेंव्हा मात्र याच बँका ‘त्यागाच्या’ प्रतीक बनतात. आता हेच बघा, महाराष्ट्राचे कामगार कल्याण मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्यावर व्याजासकट तब्बल ७६ कोटींचं कर्ज होतं. परंतु श्रीमंतांसाठी आणि मंत्र्यांसाठी ‘त्यागाचं प्रतीक’ असणाऱ्या या दोन बँकांनी राज्याचे कामगार कल्याण मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्यासाठी स्वतःच ५१ कोटी ४० लाखाचा तोटा सहन केला आणि लाडक्या मंत्रीमहोदयांचं तब्बल ७६ कोटींचं कर्ज केवळ २५ कोटीत सेटल करून घेतल.

महाराष्ट्राचे कामगार कल्याण मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्या व्हिक्टोरिया अॅग्रो फूड प्रोसेसिंग कंपनीला महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँकेने २००९ मध्ये प्रत्येकी २० कोटी प्रमाणे एकूण ४० कोटींचं कर्ज दिलं होत. ती व्याजाची रक्कम संभाजी निलंगेकर जामीन असलेल्या कंपनीने वेळेवर परत केली. परंतु त्या परताव्यात २०११ पासून कंपनीने व्याज व मुद्दल दोन्ही देणं बंद केल. संबंधित बँकांनी ते एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) मध्ये दाखविले. त्यानंतर काही कारणास्तव संभाजी पाटलांनी त्यांच्या आजोबांची जमीन, त्यांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता परस्पर बँकेकडे गहाण ठेवली. परंतु हा प्रकार उघडकीस आल्यावर बँकेने सीबीआयकडे फसवणुकीची तक्रार नोंदवली.

बँकेच्या संबंधित तक्रारीवरून सीबीआयने आरोपपत्र लातूरच्या न्यायालयात दाखल केले. परंतु त्यावर अजूनही सुनावणी झालेली नाही. परंतु मध्येच महाराष्ट्र बँक आणि युनियन बँकमध्ये ‘त्यागाची’ भावना निर्माण झाली आणि या बँकांनी व्याज माफी करून अधिक मुद्दल कमी करून ‘वन टाइम सेटलमेंट’ म्हणून स्वतःच ५१ कोटी ४० लाखाचा तोटा सहन केला आणि लाडक्या मंत्रीमहोदयांचं तब्बल ७६ कोटींचं कर्ज केवळ २५ कोटीत सेटल करून घेतल.

ही सेटलमेंट ३१ मार्चपर्यंत १२ कोटी ७५ लाख भरून संपूर्ण बेबाकी देण्याची तयारी दाखवली, परंतु या संपूर्ण प्रकरणात सीबीआयच्या तावडीतून सुटण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही असेच काहीसे प्रकरण हाताळल्याचे दिसते.

विषय हाच उरतो की बँकेने परतावा न येणाऱ्या कर्जावर तोडगा म्हणून मिळेल ती रक्कम घेऊन विषयाचा निपटारा तर केला. पण हे झालं संभाजी पाटील निलेंगेकर यांच्या बाबतीत, जे एक मंत्री आहेत. परंतु या कर्ज पुरवठादार बँका तितक्याच उदारवादी मनाने कधी शेतकरी किंव्हा सामान्य माणसाने घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडी बाबतीत करतात का हेच विचार करायला लावणार आहे.

भविष्यात अशीच वन टाइम सेटलमेंट विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि भूपेश जैन यांच्या बाबतीत घडली तर नवल वाटायला नको. हीच माणसं ज्यांनी भारतीय बँकिंग व्यवस्थेला वाळवी लावली आणि सीबीआय प्रकरणात अडकली आहेत, तीच पुन्हा उजळ माथ्याने देशात वावरताना दिसली तर कोणालाही नवल वाटायला नको.