26 January 2025 2:50 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
IREDA Share Price | पीएसयू इरेडा शेअर फोकसमध्ये, मालामाल करणार शेअर, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: IREDA BEL Share Price | भारत इलेक्ट्रॉनिक सहित या 5 शेअर्ससाठी तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: BEL Property Knowledge | 90% कुटुंबांना माहित नाही, लग्नानंतरही विवाहित मुलगी वडिलांच्या प्रॉपर्टीवर हक्क मागू शकते, कायदा लक्षात ठेवा Income Tax Returns | नोकरदारांनो, टॅक्स वाचवण्यासाठी पती-पत्नी जॉईंट ITR भरू शकतात, जाणून घ्या त्याचे फायदे Govt Employees Pension | पेन्शन ₹9,000 वरून 25,740 रुपये होणार, तर बेसिक सॅलरी ₹18,000 वरून 51,480 रुपये होणार EPFO Passbook | पगारदारांनो आता नवे नियम, पैसे काढणे, अकाऊंट ट्रान्सफर, प्रोफाईल अपडेटचे नियम बदलले, जाणून घ्या नियम New Income Tax Regime | गुडन्यूज, 10 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त, 25 टक्क्यांचा नवा टॅक्स स्लॅब जाहीर होण्याची शक्यता
x

OBC Reservation | इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट | आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला

OBC Reservation

मुंबई, २३ सप्टेंबर | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेला सुनावणी बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज्याला इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधत ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका समोर आली असल्याची टीका केंद्रसरकारवर केली आहे.

OBC Reservation, इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट, आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला – Deputy CM Ajit Pawar replay after central government’s stand over OBC empirical data in supreme court :

ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळाला तर लवकरात लवकर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित करता येईल. मात्र इम्पेरिकल डेटा देण्या बाबत केंद्र सरकारने दाखवलेली असमर्थ त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधत असताना त्यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न:
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेला भूमिकेनंतर खरी वस्तुस्थिती समोर आली असल्याचेही या वेळी अजित पवार म्हणाले.

केंद्राने 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र केले सादर:
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Deputy CM Ajit Pawar replay after central government’s stand over OBC empirical data in supreme court.

हॅशटॅग्स

#OBC(40)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x