13 December 2024 5:27 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
RVNL Share Price | बुलेट ट्रेनच्या तेजीने परतावा देणार RVNL शेअर, ब्रेकआऊटचे संकेत, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: RVNL BEL Share Price | मल्टिबॅगर डिफेन्स शेअर मालामाल करणार, तेजीचे संकेत, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: BEL Vodafone Idea Share Price | पेनी स्टॉक पुन्हा रॉकेट होणार, कंपनीने योजना आखली, स्टॉक BUY करावा का - NSE: IDEA Tata Technologies Share Price | टाटा टेक्नॉलॉजीज शेअर मालामाल करणार, मजबूत कमाई होणार, टार्गेट नोट करा - NSE: TATATECH SBI Mutual Fund | मार्ग श्रीमंतीचा, SBI फंडाच्या 'या' योजनेत SIP करा, खात्यात 1.31 कोटी रुपये जमा होतील EPF Pension Money | पगारदारांनो, तुम्हाला EPFO ची जास्तीत जास्त किती पेन्शन मिळेल; अर्ली पेन्शन नियम काय सांगतो Vedanta Share Price | मल्टिबॅगर वेदांता शेअर फोकसमध्ये, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, पुढची टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: VEDL
x

OBC Reservation | इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट | आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला

OBC Reservation

मुंबई, २३ सप्टेंबर | ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेला सुनावणी बाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत, राज्याला इम्पेरिकल डेटा देता येणार नाही असे सांगितले आहे. त्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रावर निशाणा साधत ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका समोर आली असल्याची टीका केंद्रसरकारवर केली आहे.

OBC Reservation, इम्पेरिकल डेटाबाबत केंद्राची भूमिका स्पष्ट, आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न झाला – Deputy CM Ajit Pawar replay after central government’s stand over OBC empirical data in supreme court :

ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारकडे असलेला इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला मिळाला तर लवकरात लवकर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित करता येईल. मात्र इम्पेरिकल डेटा देण्या बाबत केंद्र सरकारने दाखवलेली असमर्थ त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. आज मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधत असताना त्यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

आघाडीला सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न:
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित व्हावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच भारतीय जनता पक्षाच्या महाराष्ट्रातील नेत्यांनी जनतेमध्ये संभ्रम पसरवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेला भूमिकेनंतर खरी वस्तुस्थिती समोर आली असल्याचेही या वेळी अजित पवार म्हणाले.

केंद्राने 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र केले सादर:
केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यावेळी त्यांनी 60 पानांचे प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले आहे. हे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून वेळ मागण्यात आला आहे. त्यानंतर आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Deputy CM Ajit Pawar replay after central government’s stand over OBC empirical data in supreme court.

हॅशटॅग्स

#OBC(40)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x