मुंबई : महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि कोकण विभागातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारास संबंधित खात्याचे मंत्री म्हणून तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार हेच पूर्णपणे जबाबदार आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र अँटी करप्शन विभागाने हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात मंगळवारी रीतसर दाखल करण्यात आले आहे. त्यावर प्रसार माध्यमांनी राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तसेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रश्न केला असता माझा न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
संबंधित प्रकरणावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, सदर प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने मी त्यावर आत्ता काही भाष्य करणे चुकीचे ठरेल असं म्हटलं आहे. तरी माझा भारतीय न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि या संपूर्ण प्रकरणात मी चौकशीला पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच विरोधकांकडून केवळ जाणीवपूर्वक असे आरोप केले जात आहेत.
प्रशासन व्यवहार नियमावलीतील नियम क्रमांक १० नुसार संबंधित खात्याचे मंत्री हे त्या खात्यातील सर्व गोष्टींसाठी पूर्णपणे जबाबदार असतात. त्यानुसार अजित पवार हे राज्याचे जलसंपदामंत्री असताना, म्हणजे त्यांच्या कार्यकाळात विदर्भ आणि कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या अनेक सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता झाल्याचे समोर येत आहे. मोबिलायझेशन अ‍ॅडव्हान्स तसेच इतर काही वादग्रस्त मंजुरींच्या नोटशीट्सवर अजित पवार यांनी अधिकृतपणे स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी अजित पवार यांनी नोटशीटद्वारे विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना वेग देण्यासाठी लवकर निर्णय होणे अत्यावश्यक असल्याने कार्यकारी संचालकांनी संबंधित धारिका अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे थेट पाठवाव्यात,’ असे लेखी आदेश दिले होते. हे आदेश कायद्याला धरून नाहीत आणि ठरलेल्या प्रक्रियेचे संपूर्ण उल्लंघन करणारे होते. त्यामुळे तत्कालीन जलसंपदा खात्याचे प्रभारी म्हणून या अवैध गोष्टींसाठी अजित पवार हेच पूर्णपणे जबाबदार ठरतात, असे ACB ने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
