नाशिक : गुजरात राज्याने पार-तापी नर्मदा नद्याजोड प्रकल्पातील महाराष्ट्राच्या हक्काचे तापी खोऱ्यातील ४३४ दशलक्ष घनमीटर इतके पाणी देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी पत्र पाठवून गुजरातने महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी द्यावे अशी विनंती केली होती. परंतु गुजरात सरकारने स्पष्ट नकार देत महाराष्ट्र सरकारची विनंती धुडकावून लावत मुख्यमंत्र्यांच्या विनंती पत्राला केराची टोपली दाखविली आहे.
परंतु भाजप आणि शिवसेनेच्या सरकारने त्याबद्दल कोणताही आवाज उठवला नव्हता. त्यासंबंधित बातमी महाराष्ट्रनामा’ने प्रसिद्ध करून त्या गंभीर विषयाला वाचा फोडली होती. त्या विषयाला खुद्द माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी वाचा फोडली असून, महाराष्ट्र सरकारने पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रकल्पास विरोध दर्शवून गुजरात सरकारला आक्रमक पणे महाराष्ट्राची असहमती दर्शवावी आणि त्या प्रकल्पाबाबत गुजरात सरकार व केंद्र सरकार बरोबर कोणताही लिखित करार करू नये, अशी मागणी करणार पत्र मुख्यमंत्र्यांना धाडण्यात आलं आहे.
भुजबळांच्या पत्रानुसार राज्यातील दमणगंगा, नार-पार खोऱ्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील पाण्यावर महाराष्ट्र राज्याचा हक्क आहे. तसेच या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा नसून, तज्ज्ञ समितीनुसार नार-पार-औरंगा-अंबिका खोऱ्यामध्ये ३७ टी.एम.सी. इतके पाणी आहे. तसेच नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजनेद्वारे १२.८० टी.एम.सी पाणी गिरणा उपखोऱ्यात वळवले जाईल. महत्वाचं म्हणजे उर्वरीत २४.२० टी.एम.सी इतकं पाणी पार-तापी-नर्मदा राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गुजरात राज्यासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे असं तज्ज्ञांचं मत आहे.
त्यामुळे सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना या विषयाकडे जरी कानाडोळा करत असले तरी या गंभीर विषयावरील बातमीने विरोधक आक्रमक होण्याची चिन्हं आहेत.
