15 December 2024 8:38 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON SBI Vs Post Office | 2 लाखांची कमीत कमी FD, सर्वाधिक परतावा SBI बँक देईल की पोस्ट ऑफिस स्कीम येथे जाणून घ्या EPFO Passbook | EPFO च्या बदललेल्या नियमांचा पगारदारांना फायदा; आता सेटलमेंट केल्यानंतर मिळणार अधिक व्याज Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज Best Saving Scheme | या 4 योजना पालकांना ठाऊक असायला हव्या; तुमच्या लहान मुला-मुलींच्या नावाने बचत करा, फायदाच फायदा ICICI Mutual Fund | श्रीमंत करतेय ही म्युच्युअल फंड योजना, महिना 2000 रुपयांची बचत देईल 1 कोटी रुपये परतावा Monthly Pension Scheme | महिना 5000 पेन्शन हवी मग दररोज गुंतवा केवळ 7 रुपये; कशी कराल गुंतवणूक जाणून घ्या सविस्तर
x

बुलेट ट्रेनचा वसई-विरार शहराला उपयोग नाही, बविआ'चा तीव्र विरोध

वसई : वसई-विरार शहरातून जाणाऱ्या बुलेट ट्रेनला नव्याने निर्माण झालेल्या महापालिकेने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सदर विषयाला अनुसरून बुलेट ट्रेनसाठी महापालिकेकडे संरेखन करण्याचा प्रस्ताव आणि विकास हस्तांतर देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असता पालिकेने तो फेटाळून लावला आहे. त्यांच्यानुसार बुलेट ट्रेनचा वसई-विरार शहराला काहीसुद्धा उपयोग नाही, त्यामुळे केवळ स्थानिक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर उद्ध्वस्त होणार आहे अशी भूमिका सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने घेतली आहे.

मोदींच स्वप्न असलेली मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन वसई-विरार शहराच्या पूर्व भागातील ज्यामध्ये गास, कोपरी, शिरगाव, चंदनसार, भाटपाडा, विरार, मोरे, गोखिवरे, बिलालपाडा, राजिवली, टिवरी, चंद्रपाडा, बापाणे, कामण, ससून नवघर या गावांचा समावेश आहे. परंतु, या गावांचा विचार केल्यास यातील बहुतांश गावे ही हरितपट्टय़ातील आहेत. त्यामुळे या सर्व गावातील शेतकरी या बुलेट ट्रेनमुळे देशीधडीला लागणार आहे. या प्रकल्पांच्या संरेखनाची रुंदी १७.५ मीटर एवढी प्रचंड मोठी आहे. महापालिकेने यासाठी आपल्या विकास आराखडय़ात बुलेट ट्रेनसाठी संरेखने टाकावीत तसेच जे प्रकल्पबाधित होतील त्या जमीनमालकांना हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) द्यावे, अशा मागणीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय हायस्पीड रेल्वे निगम लिमिटेड या कंपनीने महापालिकेपुढे मांडला होता. परंतु, हे दोन्ही प्रस्ताव महासभेत मंजुरीसाठी आले असता त्याला सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने त्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे.

सदर महापालिकेचे हस्तांतरणीय विकास हक्क अर्थात ‘टीडीआर’ धोरणच नाही. महापालिका केवळ ०.३३ टक्के हस्तांतरणीय विकास हक्क देते. मग हरित पट्टा उद्ध्वस्त करायचा का असा सवाल माजी उपमहापौर आणि बहुजन विकास आघाडीचे ज्येष्ठ नगरसेवक उमेश नाईक यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1665)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x