नवी दिल्ली : २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पात नेते मंडळींना अच्छे दिन आल्याचे आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात स्पष्टं झालं. त्यात विशेष करून खासदारांसाठी एक महत्वाची घोषणा अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आज संसदेत केली.
खासदारांच्या पगारवाढी साठी स्वतंत्र कायदा बनविण्यात येणार आहे आणि यापुढे खासदारांचे पगार केवळ ठराव पास करून वाढवता येणार नाहीत. त्या नवीन कायद्यामुळे खासदारांचे पगार ५ वर्षासाठी स्थिर राहतील आणि नंतर त्यात महागाई निर्देशांकानुसार बदल होईल असे जेटली यांनी संसदेला सांगितले. कारण एरवी एकमेकांना प्रखर विरोध करणारे खासदार सुध्दा पगार वाढ म्हटल्यावर एकमुखाने पाठिंबा द्यायचे, जे सामान्य माणसाला नेहमीच चकीत करणार असायचं. या कायद्यामुळे त्याला आळा घालता येईल.
खासदार आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा;
खासदार पगार – ५० हजार रुपये
खासदार महिन्याला भत्ता ६० हजार रुपये.
खासदार महिन्याला मतदारसंघ भत्ता – ४५ हजार रुपये.
खासदार महिना कार्यालय भत्ता- ४५ हजार रुपये.
यांचे नवीन पगार पुढील प्रमाणे;
राष्ट्रपती : आधी १.५० लाख आणि नवीन ५ लाख
उपराष्ट्रपती : आधी १.१० लाख आणि नवीन ४ लाख
राज्यपाल : आधी १.१० लाख आणि नवीन ३.५ लाख
