Service Charge | केंद्रीय अन्न व ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, रेस्टॉरंट्स अन्न बिलात सेवा शुल्क जोडू शकत नाहीत. मात्र, ग्राहकांना हवे असल्यास ते स्वत:च्या मर्जीने हॉटेलमध्ये वेगळी टीप देऊ शकतात. जर रेस्टॉरंट मालकाला आपल्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार द्यायचा असेल तर देशात किंमतीवर नियंत्रण नसल्याने ते जेवणाच्या मेन्यू कार्डमधील दर वाढवू शकतात, असं गोयल यांनी सांगितलं. सेवा शुल्क काढून टाकल्यानंतर त्यांचे नुकसान होईल, हा रेस्टॉरंट मालकांचा युक्तिवाद त्यांनी फेटाळून लावला.
कर्मचारी ग्राहकांना या फायद्यासाठी जबरदस्ती करू शकत नाहीत :
गुरुवारी (2 जून) ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले होते की, सरकार लवकरच सेवा शुल्क अन्यायकारक असल्याने ते काढून टाकण्यासाठी कायदेशीर चौकट तयार करेल. यावर गोयल यांनी आज (3 जून) सांगितले की, रेस्टॉरंट मालक अन्न बिलात सेवा शुल्क जोडू शकत नाहीत आणि जर त्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ द्यायचा असेल तर ग्राहकांना असे करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही परंतु त्यासाठी थेट खाण्याच्या किंमती वाढवू शकतात.
या विषयावर गुरुवारी बैठक झाली :
ग्राहक व्यवहार विभागाची गुरुवारी बैठक झाली. बैठकीनंतर ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह म्हणाले की, सरकारच्या मते, सेवा शुल्क आकारल्याने ग्राहकांच्या हक्कांवर विपरित परिणाम होतो आणि ही एक अन्यायकारक व्यवसाय पद्धत आहे. सिंग म्हणाले की, या आधीची २०१७ ची मार्गदर्शक तत्त्वे रेस्टॉरंट्सवर कायदेशीररित्या बंधनकारक नसल्यामुळे लवकरच यासाठी कायदेशीर चौकट तयार केली जाईल.
ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित :
या बैठकीला नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय), फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआय) आणि ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
