कोल्हापूर: आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना मोदी सरकारनं दिलेलं एकूण १० टक्के आरक्षण कोर्टात टिकेल की नाही, याबद्दल एनसीपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी शंका व्यक्त केली आहे. कोल्हापूर दौऱ्यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी संवाद साधला असता ही शंका त्यांनी व्यक्त केली. मोदी सरकारकडून सदर निर्णय नेमका कोणासाठी घेण्यात आला आहे?, असा प्रश्न विचारत हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नसल्याचं मत अनेक प्रसिद्ध घटनातज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे असं पवार यावेळी म्हणाले. दरम्यान, त्यांनी मोदींवर सुद्धा जोरदार निशाणा साधला.
आरक्षणानं ५० टक्क्यांची मर्यादा याआधीच ओलांडली आहे. त्यात ५० टक्क्यांपुढील आरक्षण टिकणार नाही, हे सुप्रीम कोर्टाने याआधी अनेकवेळा स्पष्ट केलं आहे. या आरक्षणासाठी घटना दुरुस्ती केल्याचं मोदी सरकारकडून सांगितलं जात आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या आरक्षणाच्या मूळ ढाच्यात बदल करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, असं शरद पवार यांनी नमूद केलं.
दरम्यान, याआधी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय संसदेनं बहुमतानं घेतला आहे. परंतु, तो कोर्टात टिकाव धरू शकणार नाही. अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागासवर्गीय, भटके विमुक्त यांचं आरक्षण टिकेल. त्याला कोणताही धक्का लागणार नाही. परंतु, सवर्ण आरक्षण कोर्टात टिकेल असं मला वाटत नाही, असं पवारांनी मत व्यक्त केलं.
