My Gratuity Money | बहुतेक लोकांना हे माहित आहे की सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील कर्मचार् यांना ग्रॅच्युइटी दिली जाते जे एखाद्या कंपनी किंवा नियोक्त्याबरोबर ठराविक कालावधीसाठी काम करतात. आता कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रॅच्युइटी दिली जाते का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांची ग्रॅच्युइटी इतर कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळी आहे का?
ग्रॅच्युइटी देणे आवश्यक
तज्ज्ञांनि दिलेल्या माहितीनुसार, कंत्राटावर काम करणाऱ्यांसाठी ग्रॅच्युइटी कायद्यातही तरतूद करण्यात आल्याचे आढळून आले. तसेच उच्च न्यायालयाचा निर्णयही त्यांच्या बाजूने आला आहे. इतकंच नाही तर त्यांना केवळ 1 वर्षात ग्रॅच्युइटी देण्याचा कायदा करण्याची तयारी सरकार करत आहे. करारनाम्यावर काम करणाऱ्यांनाही निर्धारित मुदतीनंतर ग्रॅच्युइटी देणे आवश्यक आहे. त्याच्या दाव्याची प्रक्रियाही सामान्य कर्मचाऱ्यांसारखीच आहे.
सध्याचा कायदा
ग्रॅच्युइटी अॅक्ट, १९७२ मध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखादा कर्मचारी एका नियोक्ता किंवा कंपनीबरोबर ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ सतत काम करत असेल तर त्याला ग्रॅच्युइटीचा हक्क आहे. कंत्राटांवर काम करणाऱ्यांनाही तसे अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, तो ज्या कंपनीसाठी काम करतो, त्याऐवजी ज्या कामाशी कर्मचाऱ्याचा करार झाला आहे, त्या कामासाठी ग्रॅच्युइटी देणार असल्याचे त्यात म्हटले आहे. म्हणजेच जर एखाद्या प्लेसमेंट एजन्सीने आपल्या वतीने कर्मचारी कंपनी कराराला दिली, तर ती एजन्सी निर्धारित कालावधीनंतर ग्रॅच्युइटी देईल.
हायकोर्टाचा आदेश काय आहे
२०१२ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निर्णय दिला होता की, जर कंत्राटदार ग्रॅच्युइटी कायदा, १९७२ च्या कलम २१ (४) अन्वये करारावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ग्रॅच्युइटी देण्यास अपयशी ठरला, तर मुख्य मालक म्हणजेच ज्या कंपनीसाठी कर्मचारी थेट काम करतो. त्याला ग्रॅच्युइटी अॅक्ट १९७२ च्या कलम ४ (६डी) अंतर्गत पैसे दिले जातील. मात्र, त्याची रक्कम ठेकेदार कंपनीकडून वसूल करण्याचा अधिकार मालकाला असेल.
सरकारची तयारी काय
करार किंवा कंत्राटावर काम करणाऱ्यांना केवळ एका वर्षात ग्रॅच्युइटी मिळावी यासाठी मोदी सरकार कायदा करत आहे. सरकारने सभागृहाला दिलेल्या माहितीनुसार, कंत्राटी कर्मचारी जर एखाद्या कंपनीशी किंवा मालकाशी सलग एक वर्ष संबंधित असेल तर त्याला ग्रॅच्युइटी दिली जाईल. अशा कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षेचा अधिकारही देण्यात येणार आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
