Income Tax Exemption | केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्प 2023 मध्ये करदात्यांना खुशखबर देऊ शकतात. आगामी २०२३ च्या अर्थसंकल्पात सरकार आयकर सूट मर्यादेत वाढ करू शकते. सरकारने असं केलं तर देशातल्या मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. २०१४ मध्ये इन्कम टॅक्सची मर्यादा अखेर बदलण्यात आली होती. त्यानंतर २ लाखांची मर्यादा वाढवून २.५० लाख रुपये करण्यात आली. गेल्या 9 वर्षात आयकर सवलतीची व्याप्ती वाढवण्यात आलेली नाही. मात्र, प्राप्तिकरदात्यांना प्रत्येक अर्थसंकल्पात अधिक इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळण्याची अपेक्षा असते, पण ही अपेक्षा पूर्ण होत नाही.
2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार
सरकार 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात आयकर सूट मर्यादा सध्याच्या 2.5 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे, असे आयएएनएसने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकारच्या या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असेल. 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गाला शह देण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा आहे.
अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल करून आयकराची मर्यादा वाढवली तर त्याचा सर्वाधिक फायदा नोकरदार लोकांना आणि त्यांच्या छोट्या व्यावसायिकांना होईल. मार्च 2022 मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते की, 2020-21 करनिर्धारण वर्षात म्हणजेच 2019-20 या आर्थिक वर्षात एकूण 8,13,22,263 लोकांनी आयकर भरला आहे. आयकर सवलतीची मर्यादा वाढवली तर सर्वसामान्यांच्या हाती आणखी पैसा येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे खपालाही चालना मिळेल. सध्या अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. ६० ते ८० वयोगटातील व्यक्तींसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न आणि ८० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.
वर्तमान कर स्लॅब
* अडीच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न : कर आकारला जात नाही
* २.५-५ लाखांपासून वार्षिक उत्पन्न : ५% कर
* ५ ते १० लाख रुपयांदरम्यानचे वार्षिक उत्पन्न : २०% कर
* १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न : ३०% कर
मागील ९ वर्षांपासून याबाबत निर्णय झाला नाही
मागील ९ वर्षांपासून इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या वेळी सरकारने आयकर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ केली होती ती २०१४ मध्ये. हा बदल नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील पहिला सर्वसाधारण अर्थसंकल्प होता. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023 साली मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थमंत्री 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता आहे.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
