Income Tax Slab 2023 | २०२३ हे वर्ष सुरू झाले आहे. आता सर्वांच्या आशा यंदाच्या आगामी अर्थसंकल्पावर आहेत. कर भरणाऱ्यांसाठी अर्थमंत्री या वर्षी 6 घोषणा करू शकतात. याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. आगामी अर्थसंकल्पात सरकार जुन्या आणि नव्या दोन्ही कर प्रणालीअंतर्गत वार्षिक मूलभूत सवलतीची मर्यादा सध्याच्या अडीच लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. ६० वर्षांखालील करदात्यांसाठी सध्याची वार्षिक मूलभूत सूट मर्यादा २.५ लाख रुपये (जुन्या आणि नवीन कर प्रणालीनुसार) २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाइतकीच आहे. राहणीमानात झालेली वाढ, महागाई, प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी लागणारी करदात्यांची संख्या, सरकारला शिल्लक राहिलेला करमहसुला अशा अनेक बाबींचा विचार करून या मर्यादेचा पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षापासून प्राप्तिकर कायदा, १९६१ (कायदा) च्या कलम ८० सी अंतर्गत वजावटीची मर्यादा दीड लाख रुपये करण्यात आली आहे. कलम ८० सी अंतर्गत बहुतेक वजावटी करदात्यांना सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) आणि देशातील पायाभूत प्रकल्पांसाठी दीर्घकालीन वित्त पुरवठा करणार्या मुदत ठेवींसारख्या दीर्घकालीन बचतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करतात. याशिवाय गृहकर्जाची परतफेड, स्वत:साठी आणि आश्रितांसाठी विमा आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी लागणारी रक्कम करदाते खर्च करतात. त्यामुळे वजावटीची मर्यादा दीड लाखरुपयांवरून तीन लाख रुपये केली जाऊ शकते, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षापासून स्टँडर्ड डिडक्शन लागू करून करमुक्त वैद्यकीय प्रतिपूर्ती आणि प्रवास भत्ता सवलत काढून घेण्यात आली. तेव्हापासून कपातीचे प्रमाण स्थिर असले तरी वैद्यकीय खर्च आणि इंधनाचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे स्टँडर्ड डिडक्शनची सध्याची मर्यादा ५० हजाररुपयांवरून एक लाख रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे.
सध्या आरोग्य विमा हप्त्याची वजावट मर्यादा 25,000 रुपये आहे, ज्यात स्वत: चा, जोडीदाराचा / जोडीदाराचा समावेश आहे. यामध्ये पत्नी आणि मुलांसाठी ५० हजार रुपये, तर आई-वडिलांसाठी ५० हजार रुपयांचा समावेश असून, त्यापैकी किमान एक ज्येष्ठ नागरिक आहे. रुग्णालयात दाखल होण्याचा खर्च आणि वैद्यकीय खर्च वाढला असल्याने ही मर्यादा अनुक्रमे ५० हजार आणि एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
मुलांच्या शिक्षणासाठी आणि वसतिगृहाच्या खर्चासाठी बालशिक्षण भत्ता सध्या अनुक्रमे १०० रुपये आणि ३०० रुपये प्रतिमहिना (जास्तीत जास्त दोन मुलांपर्यंत) मर्यादेतून वगळण्यात आला आहे. ही सूट सुमारे दोन दशकांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती. त्यामुळे अलीकडच्या काळात शिक्षणाच्या खर्चात झालेली वाढ लक्षात घेता या सवलतींची मर्यादा दरमहा अनुक्रमे किमान एक हजार आणि तीन हजार रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
गृहकर्जावरील व्याजाची वजावट सध्या दोन लाख रुपये आहे. व्याजदरात वाढ झाल्याने आणि घरांवरील व्याजासाठी मिळणारी वजावट दोन लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित ठेवल्याने गृहकर्ज घेणाऱ्यांसमोर कर वजावट न करता व्याज खर्चाचे आव्हान उभे ठाकले आहे. हे लक्षात घेऊन ही वजावट सध्याच्या २ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. तसेच ही वजावट (स्वत:च्या मालमत्तेवरील गृहकर्जावरील व्याज) नव्या करप्रणालीनुसार परवानगी नाही. घर खरेदी करणे ही दीर्घकालीन आर्थिक बांधिलकी असल्याने नव्या करप्रणालीतही ही वजावट देण्याबाबत मूल्यमापन करता येईल.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
