PPF Scheme Money | अर्थसंकल्पापूर्वी पीपीएफ योजनेच्या मर्यादेत मोठे अपडेट, होऊ शकतात हे बदल, तुमचा फायदा की नुकसान?

PPF Scheme Money | केंद्र सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून लोकांना अनेक फायदेही मिळतात. त्याचबरोबर यामध्ये पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजेच पीपीएफ या योजनेचा ही समावेश आहे. पीपीएफच्या माध्यमातून लोक दीर्घकालीन गुंतवणूक करू शकतात. त्याचबरोबर पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करून लोकांना टॅक्स बेनिफिट्सतसेच गुंतवणुकीचा लाभ घेता येईल.

पीपीएफ योजना
पीपीएफमध्ये गुंतवणूक करताना लोकांना अनेक फायदे मिळतात. पीपीएफच्या माध्यमातून लोक 15 वर्षांसाठी गुंतवणुकीची संधी निवडू शकतात. पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंडात गुंतवणूक केल्यास लोकांना गुंतवणुकीच्या रकमेवरही व्याज मिळू शकते. त्याचबरोबर व्याजातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर या योजनेअंतर्गत कोणताही कर आकारला जात नाही. अशा परिस्थितीत कर बचतीच्या हेतूने ही योजना अत्यंत फायदेशीर ठरू शकते.

बजट 2023
पीपीएफ योजनेत एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक करता येते. ही गुंतवणूक हप्त्यांमध्ये किंवा एकरकमी करता येते. मात्र, आता या मर्यादेबाबत एक मोठं अपडेट जाणून घ्यायला हवं. वास्तविक, २०२३ चा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारकडून काही दिवसांतच सादर केला जाणार आहे. या अर्थसंकल्पाकडून जनतेच्या खूप अपेक्षा आहेत.

पीपीएफ गुंतवणूक
त्याचबरोबर या अर्थसंकल्पात पीपीएफमधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी लोक आणि अनेक संस्थांच्या माध्यमातून केली जात आहे. त्याचबरोबर पीपीएफमधील गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवली तर लोकांना त्याचा बराच फायदा होईल आणि लोकांना अधिक गुंतवणूकही करता येईल. अशा तऱ्हेने या अर्थसंकल्पात सरकारकडून पीपीएफसंदर्भात महत्त्वाची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title: PPF Scheme Money limit may hike in union budget 2023 check details on 31 January 2023.