Govt Employees DA Hike | सरकारी कर्मचारी १८ महिन्यांपासून थकीत महागाई भत्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्याचबरोबर १८ महिन्यांच्या थकीत महागाई भत्त्याबाबत सरकारकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती समोर येत आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे १८ महिन्यांच्या थकीत महागाई भत्त्याच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच आनंदाची बातमी येऊ शकते, पण निर्णय घेण्यास उशीर होण्याची शक्यता आहे अशी देखील समोर आली आहे. होळी पूर्वी पैसे मिळतील अशी शक्यता असताना आता हा निर्णय पुढे ढकलला जाण्याची माहिती समोर येतं आहे.
सातवा वेतन आयोग
खरं तर या कर्मचाऱ्यांना यंदा होळीपूर्वी खुशखबर मिळू शकते असं म्हटलं गेलं होतं. कोरोना महामारीच्या काळात रखडलेली १८ महिन्यांची महागाई भत्ता सरकार आता होळीपूर्वी देईल याची कर्मचारी आणि लाखो पेन्शनधारक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. जानेवारी २०२० ते जून २०२१ पर्यंतचा थकीत महागाई भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी केंद्रीय कर्मचारी सातत्याने करत आहेत.
थकबाकीबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी वेळ मागितला
नुकतेच जेसीएम सचिवांनी कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहून थकबाकीबाबत वाटाघाटी करण्यासाठी वेळ मागितला होता आणि महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे की नाही यावर निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत महागाई भत्त्याची थकबाकी मिळावी, ही त्यांची मागणी सरकारने मान्य केल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात लक्षणीय वाढ होईल. यामुळेच कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर सातत्याने दबाव आणत आहेत.
वेतन आयोग
कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारकडून अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यावेळी केंद्र सरकारने कोविड-19 दरम्यान केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचा डीए आणि डीआर वर बंदी घातली होती. मात्र, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यापासून कर्मचारी या रकमेची मागणी करत आहेत. सरकारने निधी द्यावा, अशी मागणी कर्मचारी अनेक दिवसांपासून करीत आहेत.
महत्वाचं : तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा. तसेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसंदर्भात तज्ज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याशी आमचा काहीही संबंध नाही. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. शेअर खरेदी/विक्री हा बाजार तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. त्यामुळे कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
