ना महागाई ना बेरोजगारी! ज्या मुद्द्यांवर मतं मागत मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाले त्याच मुद्यांना केराची टोपली, लोकसभेत राम मंदिराच्या नावाने मतं मागणार

Loksabha Election 2024| मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून देशात प्रचंड महागाई आणि बेरोजगारी वाढली आहे. २०१४ मध्ये महागाई आणि बेरोजगारी याच प्रमुख मुद्द्यांवर आंदोलनं आणि जनतेला वचन देत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदाच्या खुर्चीवर विराजमान झाले होते. मात्र मागील दहा वर्षात महागाई-बेरोजगारी संपवण्यात किंवा कमी करण्यात मोदी सरकार पूर्णपणे नापास झालं आहे. तसेच देशात धार्मिक आणि हिंदू-मुस्लिम वाद वाढविण्याचे प्रकार वाढू लागल्याने सर्व धर्मातील लोकं मोदी सरकारवर प्रचंड नाराज आहेत.

त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत लोकांच्या मतांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून पुन्हा सत्तेत येण्याची योजना भाजप आखात असल्याचं वृत्त आहे. सामान्य जनतेला महागाई-बेरोजगारी या प्रमुख मुद्द्यांपासून दूर घेऊन जाण्यासाठी विशेष टीम काम कामाला लागली आहे. म्हणजेच आगामी लोकसभा निवडणुकीत महागाई आणि बेरोजगारी या मुद्द्यांवर चकार शब्द न काढता कवक धामिर्क मुद्द्यांवर विरोधकांना घेरायचं अशी रणनिती ठरल्याचं खात्रीलायक वृत्त आहे.

त्याच योजनेचा भाग म्हणून आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपाची विशेष टीम २ महत्वाच्या विषयांवर कामाला लागल्याचं पाहायला मिळतंय. विधी आयोगाने समान नागरी कायदा लागू करण्याची शिफारस केली असून, त्यासाठी सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. या विषयावर निर्णय घेण्यापूर्वी आराखडा तयार करावा, अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीला अवघे एक वर्ष शिल्लक असताना हिंदुत्वाच्या अजेंड्याला धार देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे दिसून येत आहे.

इतकंच नाही तर जानेवारी 2024 मध्ये राम मंदिराच्या उद्घाटनाची ही तयारी केली जात आहे आणि वेगाने काम पूर्ण करण्यासाठी अधिक रसद पुरविण्यात येणार आहे. अयोध्येतून हा एक भव्य इव्हेन्ट केला जाईल आणि सर्व राज्यांमध्ये प्रचंड पैसा खर्च करून जाहिराती आणि मार्केटिंग केलं जाईल अशी माहिती पुढे आली आहे. या इव्हेंटच्या केंद्रस्थानी केवळ नरेंद्र मोदी यांना ठेवण्यात येणार आहे. त्यालाच अनुसरून उत्तराखंड आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्येही समान नागरी कायद्यावर पॅनेल स्थापन करण्यात आले आहेत. जर हा इव्हेन्ट फसला किंवा लोकांना समजलं की हे केवळ मतांसाठी आहे आणि विरोधक ते लोकांना पटवून देण्यात यशस्वी झाले तर काय होईल याची भाजपाला कल्पना असल्याने विशेष खबरदारी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच विरोधकांच्या महागाई-बेरोजगारीच्या प्रश्नांना अजिबात उत्तर द्यायचं नाही असे आदेश देखील देण्यात आले आहेत.

समान नागरी कायद्याबाबत सरकार किंवा पक्षाला घाई नाही, पण जनतेत वातावरण निर्माण करायचे आहे, असे भाजपच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. येत्या काही वर्षांत ही चर्चा सुरू व्हावी, जेणेकरून निर्णय होईपर्यंत एक मोठा वर्ग त्याच्या समर्थनार्थ तयार होऊ शकेल, अशी मोदी सरकारची इच्छा आहे. येत्या काही महिन्यांत समान नागरी कायद्यावर चर्चासत्रे आणि चर्चासत्रांचे आयोजन केले जाऊ शकते. भाजपला हिंदुत्वाचा अजेंडा लोकसभा निवडणुकीच्या अजेंड्यावर ठेवायचे आहे.

जनसंघाच्या काळापासून भाजप जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणे, राम मंदिराची उभारणी आणि समान नागरी कायदा हे आपले मुख्य मुद्दे असल्याचे सांगत आहे. २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने राम मंदिराचे बांधकामही केले जात आहे आणि निर्णय देणाऱ्या माजी मुख्य न्यायाधीशाला भाजपचे राज्यसभेची खासदारकी सुद्धा दिली आहे. अशा तऱ्हेने भाजपला या दोन्ही मुद्द्यांना आपले यश म्हणून प्रसिद्ध करायचे आहे. आता तिसरा आणि शेवटचा मुख्य मुद्दा आहे तो समान नागरी कायदा, ज्यावर भाजपला पुढे जायचे आहे. किंबहुना विरोधकांची एकजूट झाल्यास या मुद्द्याचा फायदा भाजपला होताना दिसत आहे. तसेच महागाई-बेरोजगारी हे मुद्दे पूर्णपणे दुर्लक्षित करायचे असे देखील निश्चित झाले आहे.

बिहार, महाराष्ट्र, हरयाणा, पंजाब, बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांना एकजुटीच्या माध्यमातून आपल्या बाजूने भक्कम सामाजिक समीकरण निर्माण करायचे आहे. दुसरीकडे समान नागरी कायद्यामुळे ध्रुवीकरण होऊ शकते आणि त्यामुळे विरोधकांच्या एकतेवरही परिणाम होईल, असे भाजपला वाटते. विशेषत: हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये त्याचा खोल परिणाम दिसून येतो. त्यामुळेच निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी, यासाठी भाजप आग्रही आहे. याशिवाय राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या माध्यमातून संपूर्ण वातावरण हिंदुत्ववादी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

News Title : Loksabha Election 2024 BJP Planning for votes check details on 16 June 2023.