Adani Power Share Price | गुजरात काँग्रेसचे अध्यक्ष शक्तीसिंह गोहिल यांनी आरोप केला आहे की, राज्यातील भाजप सरकारने गेल्या पाच वर्षांत अदानी पॉवर मुंद्रा लिमिटेडला दोन वीज खरेदी करारानुसार तब्बल ३९०० कोटी रुपये अतिरिक्त दिले आहेत. गुजरात सरकारचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल यांनी हा आरोप दिशाभूल करणारा असून ही रक्कम केवळ अंतरिम असून अंतिम नसल्याचे म्हटले आहे.
बिल किंवा संबंधित कागदपत्रांशिवाय 13,802 कोटी रुपये दिले
गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडने (जीयूव्हीएनएल) ऑक्टोबर 2018 ते मार्च 2023 या कालावधीत अदानी पॉवरला 13,802 कोटी रुपये दिले आहेत, तर खासगी कंपनीने कोळसा खरेदी बिल किंवा संबंधित कागदपत्रे सादर केली नाहीत.
भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, जनतेच्या पैशांची लूट
त्यांनी १५ मे २०२३ रोजी जीयूव्हीएनएलने अदानी पॉवर मुंद्रा यांना लिहिलेले पत्र सादर करून ३,८०२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. ही अतिरिक्त रक्कम जीयूव्हीएनएलने संबंधित खासगी कंपनीशी केलेल्या दोन ऊर्जा खरेदी करारानुसार ऊर्जा शुल्क म्हणून अदा केली होती. भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, जनतेच्या पैशांची लूट आणि त्यापलीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार मैत्रीचे महत्त्वाचे प्रकरण आहे, असे काँग्रेस नेते म्हणाले.
ईडी आणि अन्य यंत्रणांकडून चौकशी करावी
या मोठ्या घोटाळ्याची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि अन्य यंत्रणांकडून चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानीतील कथित घोटाळा उघड कीस आणल्यानंतर जीयूव्हीएनएलने अदानी पॉवरला ३९०० कोटी रुपये अतिरिक्त दिल्याची कबुली दिली आहे, असा दावा गोहिल यांनी केला.
कोळशाच्या वास्तविक दरांमध्ये मोठा फरक
या पत्रात जीयूव्हीएनएलने म्हटले आहे की, अदानी पॉवर मुंद्राने ज्या दराने कोळसा खरेदी केला, तो इंडोनेशियातील कोळशाच्या वास्तविक बाजारभावापेक्षा जास्त आहे. अदानी पॉवर निवडक पुरवठादारांकडून प्रीमियम किमतीत कोळसा खरेदी करत आहे, जे वेळोवेळी इंडोनेशियन कोळशाच्या वास्तविक बाजारभावाचे प्रतिबिंबित करत नाही. तसेच संबंधित कागदपत्रे सादर केली नाहीत.
या आरोपांना उत्तर देताना मंत्री पटेल म्हणाले की, जीयूव्हीएनएल आणि अदानी पॉवर यांच्यातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी 2 जानेवारी 2022 रोजी एक करार झाला होता. जीयूव्हीएनएलने केंद्रीय वीज नियामक आयोगाला पडताळणीनंतर या कंत्राटाचा मूळ दर निश्चित करण्याची विनंती केली. १५ ऑक्टोबर २०१८ चा बाजारभाव लक्षात घेऊन हे करण्यात आले. आयोगाच्या 13 जून 2022 च्या निर्णयानुसार बेस रेट निश्चित करण्यात आला असून हे प्रकरण राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून सर्व देयके 15 ऑक्टोबर 2018 पासून दिली जातील.
Disclaimer | म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
