7th Pay Commission | दरवर्षी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात मोदी सरकार जानेवारी ते जून या कालावधीत 48 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत वाढ करते. सन 2024 च्या जानेवारी ते जून या महिन्यांसाठी केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची गरज भासणार आहे.
पण केंद्र सरकार 2024 मध्ये महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबाबत मार्च महिन्यात नव्हे तर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच निर्णय घेऊ शकते. याचे कारण म्हणजे पुढील वर्षी एप्रिल ते मे या कालावधीत होणाऱ्या लोकसभा निवडणुका असं वृत्त आहे.
महागाई भत्ता कधी वाढणार?
2022 मध्ये मोदी सरकारने 30 मार्च 2022 आणि 2023 मध्ये 24 मार्च 2023 रोजी महागाई भत्ता वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होताच देशात आचारसंहिता लागू होणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारला महागाई भत्त्यात वाढ करता येणार नाही.
अशा परिस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी मोदी सरकार जानेवारी ते फेब्रुवारी दरम्यान महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत वाढवण्याचा निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जात आहे.
महागाई भत्ता किती वाढणार?
ऑक्टोबरमध्ये औद्योगिक कामगारांसाठीचा अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ०.९ टक्क्यांनी वधारला. महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत निश्चित करण्यात औद्योगिक कामगारांच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा सर्वात मोठा वाटा आहे.
अशा तऱ्हेने ही आकडेवारी पाहता वर्ष २०२४ च्या जानेवारी ते जून या कालावधीसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीत ४ टक्क्यांपर्यंत वाढ करून महागाई भत्ता सध्याच्या ४६ टक्क्यांवरून ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाण्याची शक्यता आहे.
महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन होणार का?
महागाई भत्ता ५० टक्के झाल्यानंतर तो मूळ वेतनात विलीन होऊन महागाई भत्ता शून्य होऊन महागाई भत्त्यात नव्याने वाढ केली जाईल, असे अनेक वृत्तांमध्ये सातत्याने सांगितले जात आहे. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, असे काही ही होणार नाही. कारण सातव्या वेतन आयोगाने एवढा ५० टक्के महागाई भत्ता मिळाल्यानंतर मूळ वेतनात विलीन करण्याची शिफारस केलेली नाही.
सहाव्या वेतन आयोगानेही तशी कोणतीही शिफारस केलेली नाही. ५० टक्के महागाई भत्ता मिळाल्यानंतर सरकार आठवा वेतन आयोग स्थापन करणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत असला तरी सरकार त्यास नकार देत आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
