LIC Share Price | भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजेच एलआयसीबाबत मोठी अपडेट आली आहे. एलआयसी कंपनीला एमपीएस म्हणजेच किमान शेअरहोल्डिंग पॅटर्न नियमांची पूर्तता करण्यासाठी सेबीने 3 वर्षांची मुदत वाढ दिली आहे. ( लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी अंश )
सोप्या शब्दात सांगायचे झाले तर, सरकारी कंपनीचे शेअर्स सूचीबद्ध झाल्यावर भारत सरकारने ठराविक वेळेच्या आत आपला वाटा 75 टक्के पर्यंत आणणे अनिवार्य असते. ही किमान पातळी गाठण्यासाठी सेबीने एलआयसी कंपनीला 3 वर्षांचा अतिरिक्त वेळ दिला आहे. आज शुक्रवार दिनांक 17 मे 2024 रोजी एलआयसी स्टॉक 0.22 टक्के घसरणीसह 971.35 रुपये किमतीवर ट्रेड करत आहेत.
आर्थिक व्यवहार आणि वित्त मंत्रालयाने एलआयसी कंपनीला किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंगचा 25 टक्केचा नियम पूर्ण करण्यासाठी 10 वर्षांची मुदत दिली होती. ही मुदत कंपनीच्या लिस्टिंगपासून 10 वर्षांपर्यंत म्हणजेच मे 2032 पर्यंत लागू असेल. या बातमीनंतर एलआयसी कंपनीच्या शेअर्समध्ये जोरदार तेजी पाहायला मिळाली होती. मंगळवारी या कंपनीचे शेअर 931 रुपये किमतीवर क्लोज झाले होते. तर बुधवारी हा स्टॉक 934 रुपये किमतीवर ओपन झाला होता. आज हा स्टॉक 971 रुपये किमतीवर पोहचला आहे.
भारत सरकारने IPO द्वारे एलआयसी कंपनीचे 22.13 कोटी पेक्षा जास्त शेअर्स म्हणजेच 3.5 टक्के भाग भांडवल खुल्या बाजारात विकले होते. आता भारत सरकारचा एलआयसी कंपनीमध्ये 96.50 टक्के वाटा आहे. सेबीच्या नियमानुसार लिस्टिंगनंतर सरकारी कंपनीच्या एकूण भाग भांडवलात किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंग 25 टक्के असावी. SEBI च्या नियमानुसार एका ठराविक काळानंतर सरकारी कंपनीमध्ये भारत सरकारचा वाटा 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. या नियमांची पूर्तता भारत सरकारला पुढील काळात करावी लागणार आहे.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
