२०११ मधील जगात ३ऱ्या क्रमांकावरील भारतीय अर्थव्यवस्था थेट ७व्या स्थानावर घसरली: वर्ल्ड बँक रिपोर्ट

नवी दिल्ली : भारताकडून जगातली सर्वात मोठी 5वी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान काढून घेण्यात आला आहे. अर्थव्यवस्थेचा दृष्टीनं भारताची सातव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं वर्षं 2018मध्ये सुस्त राहिल्यानं त्याचा मोठा भुर्दंड देशाला बसला आहे. जागतिक बँकेच्या आकड्यांनुसार वर्ष 2018मध्ये ब्रिटन आणि फ्रान्सची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत प्रगतीच्या मार्गावर अग्रेसर आहे. त्यामुळेच या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला पछाडत पुढे जाण्याचा मान मिळवला आहे. ब्रिटनची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. तर सहाव्या क्रमांकावर फ्रान्स कब्जा मिळवला आहे. जिथे भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावरून घसरून सातव्या क्रमांकावर गेली असून, अमेरिका या यादीत नंबर वनवर कायम आहे.

२०१७ साली भारतीय अर्थव्यस्थेचा आवाका २.६५ ट्रिलियन डॉलर इतका होती. त्यावेळी भारताची अर्थव्यस्था ही जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यस्था होती. जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार २०१७ साली युनायटेड किंग्डम २.६४ ट्रिलियन डॉलरसहीत सहाव्या आणि फ्रान्स २.५९ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसहीत जागतिक अर्थव्यवस्थांच्या यादीमध्ये सातव्या स्थानी होता.

२०१८ साली युनायटेड किंग्डमच्या अर्थव्यस्थेचा विस्तार होऊन ती २.८२ ट्रिलियन डॉलर तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था २.७८ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाली. तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याने एका वर्षात त्यामध्ये केवळ ०.८ ट्रिलियन डॉलरने वाढ होऊन ती २.७३ ट्रिलियन डॉलर इतकी झाल्याचे जागतिक बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये नमूद केलं आहे.

या अहवालानुसार २०१८ च्या डॉलरच्या दरानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये ३.०१ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१७ साली हीच वाढ १५.५२ टक्के इतकी होती. भारताच्या तुलनेत २०१८ मध्ये युनायटेड किंग्डमची अर्थव्यस्था ६.८१ टक्क्यांनी तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था ७.३३ टक्क्यांनी वाढली. २०१७ पेक्षा २०१८ मध्ये युनायटेड किंग्डमची अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग ०.७५ टक्के अधिक होता तर फ्रान्सची अर्थव्यवस्था याच काळात ४.८५ टक्के अधिक वाढली.

अशा प्रकारे भारतीय अर्थव्यवस्था 2017च्या तुलनेत 2018मध्ये घसरल्यानं भारताचा क्रमांकही मागे पडला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेनं 2017मध्ये जवळपास 18 हजार खरब एवढी उडी घेतली होती. तर त्यावेळी ब्रिटन सहाव्या क्रमांकावर, तर फ्रान्स 7व्या क्रमांकावर होते. डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर होत असल्यानं भारताची घसरण झाल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

दरम्यान देशभर आणि समाज माध्यमांवर लोकसभेपूर्वी एकच चर्चा रंगली होती आणि ती म्हणजे भारतीय अर्थव्यवस्था मोदींच्या नैत्रुत्वात मोठ्या झपाट्याने वाढत आहे. दुसरी महत्वाची गंभीर गोष्ट म्हणजे जवाबदार प्रसार माध्यमं देखील कोणताही मागचा पुढचा विचार न करता वाचकाकडे तेच खाद्य पोहोचवून २०२४मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने “मोदी मृगजळ” निर्माण करत होते का अशी शंका निर्माण झाली आहे. वास्तविक सामान्य वाचकाला अर्थव्यवस्था आणि त्यात होणारे बदल याबद्दल सखोल असं काही कळत नसतं आणि ते मोजण्याची नेमकी परिमाणं काय असतात याची देखील त्यांना जास्त माहिती नसते. नेमका त्याच विषयाचा धागा पकडून सध्या मोदींच्या नैतृत्त्वात भारतीय अर्थव्यवस्था इंग्लंड नंतर जापानच्या अर्थव्यवस्थेला मागे टाकेल अशा बातम्या जोरदारपणे पेरताना दिसत होत्या.

एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था वर जाते किंवा खाली येते त्याला त्या देशातील सरकारची आर्थिक धोरणं सर्वाधिक जवाबदार असतात. परंतु वाचकापर्यंत अशा बातम्या पोहोचवताना प्रसार माध्यमं खरंच वास्तव समजून घेऊन ते वाचकापर्यंत पोहोचवतात का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो आहे. कारण वाचकाच्या अज्ञानाचा फायदा सद्याचे सत्ताधारी देखील घेत आहेत आणि जवाबदार प्रसार माध्यमं देखील सत्ताधाऱ्यांना साथ देत आहेत. अगदी २०१८मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेने फ्रान्सला मागे टाकत सहाव्या स्थानी झेप घेतली आणि भाजपच्या नेत्यांनी, मोदींनीं आणि स्वतः तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन मोदी सरकारची पाठ थोपटून घेतली होती.

दरम्यान २०१४ नंतर पेड प्रसार माध्यमांचा सुळसुळाट वाढल्याने आणि काही ठराविक प्रसार माध्यमं सरकारचीच कामं करत असल्याने मोदी पंतप्रधान झाले आणि देशाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने मोठं मोठ्या देशांना मागे टाकत असल्याचा कांगावा सुरु केला होता आणि तो आजही सुरु असून २०२४च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होईपर्यंत असाच चिरंतर सुरु राहील अशी शक्यता आहे. कारण मोदी सरकार आणि त्यांच्या चुकीच्या धोरणांचं वास्तव जनतेसमोर मांडण्याचं धाडस आज प्रसार माध्यमं करताना दिसत नाही.

सध्या सर्वच प्रसार माध्यमांवर प्रसारित झालेली बातमी म्हणजे, चालू वर्षात भारत जगातील ५ वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनणार आहे. कारण भारत ६व्या स्थानावर असून ब्रिटन जगातील ५वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होता. त्यानुसार भारत ब्रिटनला मागे टाकणार असून ५व्या स्थानावर झेप घेईल. तसेच २०२५ सालापर्यंत आशिया पॅसिफिक क्षेत्रात जापानलाही मागे टाकत भारत दुसऱ्या स्थानावर जाईल, असे अनुमान ‘आयएचएस मार्किट’ने आपल्या अहवालात नमूद केले होते.

मात्र प्रसार माध्यमं वाचकांपासून अत्यंत महत्वाची गोष्ट लपवत असून थेट मोदी सरकारची मदत करत असून, त्यांच्या चुकीच्या धोरणांवर पांघरून घालून अर्थव्यवस्था अजून धोक्यात घालत होते. होय! कारण भारतीय अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच जगात ३ऱ्या क्रमांकावर होती व स्वतः जागतिक बँकेने तो अहवाल दिला होता. संबंधित विषयाला अनुसरून त्यावेळी अधिकृत बातम्या सर्वच प्रतिष्ठित प्रसार माध्यमांमध्ये झळकल्या होत्या. अर्थात त्याचा सबळ पुरावा देखील आम्ही देत आहोत. इतकंच नव्हे तर १९९६ ते १९९८ या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था चौथ्या क्रमांकावर होती. २०११ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ३ऱ्या क्रमांकावर होती यासंबंधित बातम्यांचा तत्कालीन पुरावा आपण येथे क्लिक करून वाचू शकता (तत्कालीन बातमीसाठी येथे क्लिक करा). तर १९९६ ते १९९८ या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनीला मागे टाकून ४थ्या क्रमांकावर होती याची तत्कालीन बातमी येथे वाचा (तत्कालीन बातमीसाठी येथे क्लिक करा). या संबंधित एक-दोन नव्हे तर अनेक बातम्या झळकल्या होत्या आणि त्याचे पुरावे आजही आहेत.

आता विषय हाच आहे की जर भारतीय अर्थव्यवस्था २०११ मध्येच तिसऱ्या क्रमांकावर होती, तर मोदी सरकारच्या सत्ताकाळात ती सध्या ६व्य क्रमांकावर का आहे असे प्रश्न मोदींना विचारण्याचे धाडस आजच्या प्रसार माध्यमांमध्ये अजिबात नाही. जर काँग्रेसच्या काळात अर्थव्यवस्था जगात ३ऱ्या क्रमांकावर होती, मग मोदींनी अशी नेमकी कोणती धोरणं राबवली कि आज भारतीय अर्थव्यवस्था जगात सहाव्या क्रमांकावर जाऊन पोहोचली आहे. अर्थात चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे असंच त्याचं उत्तर असेल. नोटबंदीमुळे देशाचा फायदा झाला आणि आमची आर्थिक धोरणं योग्य आहेत हे दाखविण्यासाठी थेट प्रसार माध्यमांना हाताशी धरून २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सध्या जोरदारपणे सुरु आहे. या संबंधित एक-दोन नव्हे तर अनेक बातम्या झळकल्या होत्या आणि त्याचे पुरावे आजही आहेत.