EPFO Passbook | खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच अर्थसंकल्प बजेट 2025-26 सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पात खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे नशीब फळफळणार आहे. कारण की सामान्य नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळवून देण्यासाठी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. अधिक सूट मिळाल्यामुळे ईपीएफओ खातेधारकाला जास्तीचे व्याज मिळण्याची देखील शक्यता दर्शवली जात आहे.
सीबीटी बैठक :
येत्या 28 फेब्रुवारी 2025 रोजी ईपीएफओ केंद्रीय स्टेट बोर्डची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत अनेक निर्णय घेतले जाणार आहेत. त्याचबरोबर एका अधिकृत सूचनेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे “ईपीएफच्या सीबीटीची 237 वी बैठक 28 फेब्रुवारी रोजी पार पडण्यात येणार आहे”. बहुतांश व्यक्तींना सीबीटी म्हणजे काय हे ठाऊक नसते. सीबीटी म्हणजेच ईपीएफओ संस्थेची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था. मागील वर्ष 2024 मध्ये सीबीटी बैठक 30 नोव्हेंबर या तारखेला पार पाडण्यात आली होती.
व्याजदराविषयी माहिती जाणून घ्या :
2022-23 वर्षाच्या तुलनेत 0.10% दराने व्याजदर दिला जात होता. त्यानंतर आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 8.25% टक्के दराने व्याजदर दिले जात होते. त्यामुळे याही वर्षी नोकरदारांचे ईपीएफ मधील व्याजदर वाढवली जाण्याची शक्यता दर्शवली जात आहे. वार्षिक अहवालानुसार 2022 आणि 2023 साली 7.18 लाखांहून योगदान देणाऱ्यांची संख्या 6.6% वरून वाढून 7.66 लाख झाली.
2022-23 मध्ये ही संख्या 6.85 कोटी होती. 2023-24 सलात ही संख्या 7.33 कोटी झाली असून 2025 मधील सरकार खातेधारकांसाठी लवकरात लवकर एटीएममधून पैसे काढण्याची एटीएम कार्ड सारखी सेवा सुरू करण्याच्या जोरदार तयारीत आहे.
Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
