Bank of Maharashtra | भारत सरकार आता काही निवडक सरकारी बँकांमध्ये आपल्या हिस्सेदारी कमी करण्याची तयारी करत आहे. यामुळे सरकारच्या खजान्यातील धनात वाढ तर होईलच, शिवाय सामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
शेअर मार्केटशी संबंधित लोक म्हणत आहेत की यामुळे या बँकांच्या शेअरमध्ये नवीन जीवन येऊ शकते आणि सामान्य माणसाला गुंतवणुकीची चांगली संधी मिळू शकते. या यादीत कोणकोणत्या बँका आहेत, आणि त्यांच्या शेअरच्या कोणत्या महत्त्वपूर्ण स्तर आहेत, चला जाऊन घेऊया
भारत सरकार काही सरकारी बॅंकांमध्ये आपली हिस्सेदारी कमी करण्याच्या तयारीत आहे. हा पाऊल सरकारच्या दीर्घकालीन खाजगीकरण योजनेचा एक भाग आहे. याबरोबरच हा निर्णय SEBI च्या त्या नियमाचे पालन करण्यासाठी आहे, ज्यानुसार शेअर बाजारात सूचीबद्ध प्रत्येक कंपनीत किमान 25 टक्के हिस्सेदारी सामान्य लोकांसोबत म्हणजेच पब्लिक जवळ असावी लागते.
SEBI ने नोंदणीकृत विश्लेषक संयम वैष यांची माहिती दिली आहे की कोणत्या पाच सरकारी बँकांवर सध्या सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात stocktwits.com ने एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. या अहवालानुसार, वैष यांचा विश्वास आहे की सरकारची हिस्सेदारी कमी केल्यामुळे या बँकांच्या शेअरमध्ये अधिक व्यवहार होईल, मोठ्या संस्थांची गुंतवणूक होईल आणि त्यामुळे शेअरच्या किंमती भविष्यकाळात वाढू शकतात. परंतु गुंतवणूकदारांनी या दरम्यान शेअरच्या वॉल्यूम आणि डिलिव्हरीच्या वाढीवर लक्ष ठेवले पाहिजे.
बँक ऑफ महाराष्ट्र
बँक ऑफ महाराष्ट्र आपल्या मजबूत मूलभूत मूल्ये आणि कुशलतेसाठी ओळखली जाते. यामध्ये सरकारचा हिस्सा 86 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. जर सरकारचा हिस्सा कमी झाला, तर मोठे गुंतवणूकदार या बँकेत रस घेतात, ज्यामुळे शेअरची किंमत वाढू शकते. विश्लेषकांच्या मते, याचा सपोर्ट 59 रुपये आहे आणि 66 रुपये हे या शेअरचे ब्रेकआऊट पॉइंट असू शकते.
इंडियन ओव्हरसीज बँक
इंडियन ओव्हरसीज बँक आधीच चढ-उतार असलेला बँक आहे, पण यात सुधारणा होण्याची शक्यता दर्शवली जात आहे. सरकारची यात 96% भागीदारी आहे आणि जर खाजगी गुंतवणूक आली तर त्याचे शेअर्स देखील चांगले प्रदर्शन करू शकतात. तज्ञांच्या मते याला 39 रुपये सपोर्ट आहे आणि 45 रुपये रेजिस्टंस.
यूको बँक
यूको बँकची खासियत म्हणजे ती ग्रामीण भागात मजबूत पकड ठेवते. सरकार यात सुमारे 95.4 टक्के हिस्सा ठेवते. जर हिस्सा कमी केला गेला तर शेअर बाजारात याचा व्यवसाय वाढू शकतो. मार्केट विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की याचे सपोर्ट 32 रुपये आणि ब्रेकआउट झोन 36 रुपये असू शकते.
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेटवर्क पूरे देश में फैला है, और इसे पहले भी निजीकरण की चर्चा में शामिल किया गया है. सरकार की इसमें करीब 93% हिस्सेदारी है. अगर इसमें हिस्सेदारी कम होती है तो इसका शेयर भी मज़बूती से उछाल सकता है. विश्लेषक 44 रुपये को सपोर्ट और 51 रुपये को बड़ा रेजिस्टेंस मानते हैं.
पंजाब आणि सिंध बँक
पंजाब आणि सिंध बँक हि या बँकांमध्ये सर्वात लहान बँक आहे, परंतु त्याचे शेअरमध्ये खूप जास्त चढउतार येतात. सरकारची यामध्ये साधारणपणे 98 टक्के हिस्सेदारी आहे. जर यामध्ये सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी जागा तयार केली गेली तर येथे नव्या गुंतवणूकदार येऊ शकतात. तज्ञांचे म्हणणे आहे की याचे सपोर्ट 30 रुपये आणि रेजिस्टेंस 35 रुपये आहे.
