अयोध्या प्रकरण: दोन्ही पक्षकार पुन्हा कोर्टाबाहेर तडजोडीच्या विचारात

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या अयोध्या प्रकरणाला आता वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याचे कारण म्हणजे गेल्या २३ दिवसांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीनंतर आता दोन्ही पक्षांकडून पुन्हा न्यायालयाबाहेर मध्यस्थीद्वारे हे प्रकरण सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी या प्रकरणातील प्रमुख दोन पक्ष असलेले सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाडा यांनी मध्यस्तीसाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थापित केलेल्या मध्यस्थता पॅनलला तसे पत्रच लिहिले आहे.

सुप्रीम कोर्टात नियमित सुनावणी होण्यापूर्वी कोर्टाने मध्यस्थीने यावर तोडगा निघावा यासाठी एका पॅनलची स्थापना केली होती. या पॅनलद्वारे तोडगा काढण्यासाठी १५५ दिवस प्रयत्न झाले मात्र, यावर कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता. सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या या पॅनलमध्ये सुप्रीम कोर्टाचे न्या. एफ. एम. कलीफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू आणि आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर या तीन व्यक्तींचा समावेश आहे. मात्र, पॅनलद्वारेही तोडगा निघू न शकल्याने अखेर सुप्रीम कोर्टात याप्रकरणी नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय़ झाला.

या सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षकारांचा युक्तीवाद पूर्ण झाला आहे. तर मुस्लिम पक्ष आता आपली बाजू मांडत आहे. पाच सदस्यांच्या घटनापीठाद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी सुरु असून यामध्ये सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. एस. ए. बोबडे, डी. वाय. चंद्रचूड, अशोक भूषण आणि एस. अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.

दरम्यान, जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० रद्द झाल्यानंतर राज्यात घातलेल्या निर्बंधांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर देखील आज सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्यायाधीश एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.

कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी काश्मीरमधील आपल्या कुटुंबीयांना आणि नातेवाईकांना भेटण्याची परवानगी द्यावी, यासाठी याचिका दाखल केली आहे. तसेच काश्मीरचे नेते सज्जाद लोन, खासदार आणि एमडीएमकेचे नेते वायको, बाल हक्क कार्यकर्ते इनाश्री गांगुली, प्राध्यापक शांता सिन्हा आणि काश्मीर टाईम्सच्या संपादिका अनुराधा बसिन यांनीही ३७० कलमाविरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत.