लिव्ह-इन रिलेशनशिप: महिलेला पोटगीचा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली : स्वच्छेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत असलेल्या महिलेला तिच्या जोडीदाराकडे घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत पोटगी मागण्याचा अधिक आहे, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणात दिला आहे. त्यामुळे केवळ शारीरिक किंवा मानसिक नव्हे तर आर्थिक प्रकरणात सुद्धा महिलेचा छळ केल्याप्रकरणी घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या महिलांनासुद्धा कायद्याने पोटगी मागण्याचा अधिकार आहे. तसेच संबंधित महिला अशा जोडीदाराविरोधात कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकतात, असे कोर्टाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

एका महिलेने लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असताना मुलाला जन्म दिला. दरम्यान, त्या महिलेला पोटगी देण्याचे आदेश फॅमिली कोर्टाने दिले. या आदेशाविरोधात संबंधित जोडीदाराने झारखंडच्या हायकोर्टात धाव घेतली होती. दरम्यान, हायकोर्टाने फौजदारी कायद्याअंतर्गत केवळ विवाह झालेल्या महिलांनाच पोटगी मिळण्याचा अधिकार असल्याचा आदेश दिला होता. त्यामुळे हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात संबंधित महिलेने सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती.

त्यामुळे सदर महिलेचा विवाह झाला नसला, तरी घरगुती हिंसाचार कायद्याअंतर्गत तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. तसेच घरगुती हिंसाचारामध्ये आर्थिक प्रकरणांचा सुद्धा समावेश आहे, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.