14 May 2021 4:08 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
दिल्लीकरांसाठी देवदूत ठरलेल्या बी श्रीनिवास यांच्याविरोधात क्राईम ब्रांच फेरा | मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसचा संताप 91.6 टक्के परिणामकारक रशियन स्पुतनिक लसीची भारतातील प्रति डोस किंमत 995 रुपये तुमच्या तिथे चहात बिस्किटं बुडत असतील, आमच्याकडे चहातंच पूर्ण देश बुडाला - काँग्रेस प्रभू श्रीरामाच्या अयोध्येत ऑक्सिजन अभावी लोक मरत आहेत, पंतप्रधान, गृहमंत्री गायब - संजय राऊत कोरोना आपत्ती | जाहीर आकडेवारी पेक्षा भारत आणि मेक्सिकोमध्ये दुप्पट मृत्यू - अमेरिकन इंस्टीट्यूटचं विश्लेषण राज्य सरकारचं शिष्टमंडळाने राज्यपालांना भेटलं, पंतप्रधानांची वेळ मागणार असल्याचे जाहीर होताच.... मराठा आरक्षण | केंद्राकडून सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल
x

मोदी सरकार राफेलच्या किंमतीची माहिती सर्वोच्च न्यायालयालाही देणार नाही?

नवी दिल्ली : वादग्रस्त ठरलेले आणि देशभर वादंग निर्माण करणारे राफेल लढाऊ विमान डील प्रकरणातील विमानांच्या मूळ किंमती संदर्भातील माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे बंद लिफाफ्यातून मागितली होती आणि तसे आदेश सुद्धा देण्यात आले होते. परंतु, ही गोपनीय माहिती मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयालासुद्धा देणार नसल्याचे वृत्त टाइम्स ऑफ इंडियाने प्रसिद्ध केले आहे. त्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, ही अत्यंत गोपनिय माहिती असून ती न्यायालयालासुद्धा देण्यास मोदी सरकार असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र सुद्धा सादर करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

सर्वोच्च न्यायालयाने २ दिवसांपूर्वी राफेलच्या किंमतीची माहिती बंद लिफाफ्यातून केंद्र सरकारकडे मागितली होती. परंतु, न्यायालयाच्या या आदेशानंतर काही तासांमध्येच मोदी सरकारमधील एका वरिष्ठ सुत्राने टाइम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार या प्रकरणात एक प्रतिज्ञापत्र सादर करीत अशी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविणार असल्याचे म्हटले आहे.

दरम्यान, सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सांगितले होते की, राफेल लढाऊ जेटच्या किंमतींबाबत संसदेत सुद्धा माहिती देण्यात आलेली नाही. यावर खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना सागितले की, जर ही माहिती इतकी विशेष असेल जी कोर्टाला सुद्धा सांगता येत नसेल तर केंद्र सरकारने न्यायालयाला तसे प्रतिज्ञापत्रावर लिहून द्यावे. सोबतच गोपनीय आणि रणनीतीच्या दृष्टीने महत्वाची माहिती सांगणे गरजेचे नाही, असेही खंडपीठाने वेणुगोपाल यांना सुनावणीदरम्यान सांगितले होते.

हॅशटॅग्स

#Narendra Modi(1538)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x