सुप्रीम कोर्टाचा कावेरी पाणीवाटपावर महत्वाचा निकाल.

नवी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्टाचा कावेरी पाणीवाटपावर महत्वाचा निकाल दिला. त्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट म्हटले आहे की नदीवर कोणत्याही राज्याचा अधिकार नाही. तसेच निकालात तामिळनाडू राज्याला दिल्या जाणाऱ्या पाण्यामध्ये कपात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या निकालात कर्नाटकचा फायदा झाला असून कर्नाटकच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच निर्णय देतांना सुप्रीम कोर्टाने असेही नमूद केले आहे की या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जवाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडू राज्याचं नुकसान झालं असून त्यांच्या पाण्यात कपात करण्यात आली आहे. त्या निर्णयानुसार आता तामिळनाडूला १७७.२५ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. दोन राज्यांच्या भांडणात निकालानंतर कर्नाटकचा फायदा झाला असून त्याबद्दल कर्नाटक सरकारने आनंद व्यक्त केला आहे.

पाणीवाटप लवादाच्या २००७ मधील निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होत. पाणीवाटप लवादाने त्यावेळी केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि पद्दुचेरी यांना त्यांच्या वाट्याचं पाणी ठरवून दिलं होतं. परंतु त्या निर्णयाविरोधात कर्नाटक सरकारने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने अखेर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते.

Bengaluru: Latest visuals of #Karnataka CM Siddaramaiah at the state Assembly after SC alloted an additional 14.75 TMC ft water to the state. #CauveryVerdict. Budget for Karnataka will also be presented today. pic.twitter.com/fqFwzWvoBs

— ANI (@ANI) February 16, 2018

I am also shocked at the reduction in the supply of water. I have to get more details about the actual judgement but I think Supreme Court firmly said that water can’t be owned by any state. That’s a consoling factor: Kamal Haasan #CauveryVerdict pic.twitter.com/khqfAqY2YU

— ANI (@ANI) February 16, 2018

महत्वाची सूचना: कोरोना आपत्तीत सतर्क राहणं कधीही चांगलं आणि त्यासाठीच आपत्कालीन परिस्थितीत सर्व माहिती देणारं अँप सोबत असणं देखील गरजेचं आहे. म्हणून आत्ताच डाउनलोड करा... महाराष्ट्रनामा कोरोना डॅशबोर्ड.