कॉर्पोरेट कर कपातीचा निर्णय ऐतिहासिक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली: कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जगभरातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून खासगी क्षेत्रात चांगली स्पर्धा निर्माण होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार असून १३० कोटी भारतीयांचे जीवनमान उंचावणार असल्याचे मोदी म्हणाले. देशातील व्यापारवृद्धीसाठी योग्य स्थिती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने, समाजातील सर्व वर्गांसाठी संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही आठवड्यांमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणा महत्त्वाच्या असल्याचे मोदी म्हणाले.

The step to cut corporate tax is historic. It will give a great stimulus to #MakeInIndia, attract private investment from across the globe, improve competitiveness of our private sector, create more jobs and result in a win-win for 130 crore Indians. https://t.co/4yNwqyzImE

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

The announcements in the last few weeks clearly demonstrate that our government is leaving no stone unturned to make India a better place to do business, improve opportunities for all sections of society and increase prosperity to make India a $5 Trillion economy.

— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2019

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्र सरकारला वार्षिक १ लाख ४५ हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र गुंतवणुकीला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल व त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्याच्या हेतूने प्राप्ती कर कायद्यात आणखी एक तरतुद करण्यात आली आहे.

१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या देशांतर्गत कंपनीला १५ टक्के प्रमाणे प्राप्ती कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. कर सवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणं सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सवलत कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते २२ टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार ठरतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.