13 December 2024 1:41 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Jio Recharge | जिओचा न्यू इयर गिफ्ट प्लॅन; कमी पैशांत मिळणार जास्त व्हॅलिडीटी, होईल मोठी बचत Vivo X200 5G | बहुचर्चित Vivo X200 5G भारतात लॉन्च; स्मार्टफोनची किंमत, फीचर्स सह स्पेसिफिकेशन्स जाणून घ्या Business Idea | महिलांनो इकडे लक्ष द्या, गृहिणी महिला घरच्या घरी लघुउद्योग सुरू करून महिना कमवू शकतील 1 लाख रुपयांची रक्कम L&T Share Price | लार्सन अँड टुब्रो शेअर मजबूत परतावा देणार, तज्ज्ञांचा खरेदीचा सल्ला, टार्गेट नोट करा - NSE: LT RVNL Share Price | मल्टिबॅगर RVNL शेअरमध्ये तेजीचे संकेत, कंपनीबाबत फायद्याची अपडेट, स्टॉक BUY करावा का - NSE: RVNL Rental Home | तुम्ही सुद्धा भाड्याने घर शोधत आहात का, मग काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर अडचणीत सापडाल CIBIL Score | 'या' व्यक्तींनी चुकूनही करू नये क्रेडिट कार्डचा वापर; सिबिल स्कोर खराब होईलच सोबतच कर्जाचा डोंगर वाढेल
x

कॉर्पोरेट कर कपातीमुळे केंद्राचा प्रतिवर्षी १ लाख ४५ हजार कोटीचा महसुल बुडणार

Corporate tax, Modi Government, NIrmala Sitharaman

नवी दिल्ली: कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक पाऊल असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारताला भेडसावणाऱ्या मंदीवर मात करण्यासाठी आज कॉर्पोरेट सेक्टरला दिलासा देणारी घोषणा केली. कंपन्यांना भराव्या लागणाऱ्या करामध्ये म्हणजेच कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये चांगलीच कपात करण्यात आली आहे. करकपातीचा निर्णय गोव्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी जाहीर केला. नरेंद्र मोदी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून निर्णयाचं कौतुक केलं आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे जगभरातून गुंतवणुकीचा ओघ वाढणार असून खासगी क्षेत्रात चांगली स्पर्धा निर्माण होणार आहे. तसेच या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध होणार असून १३० कोटी भारतीयांचे जीवनमान उंचावणार असल्याचे मोदी म्हणाले.

देशातील व्यापारवृद्धीसाठी योग्य स्थिती निर्माण होण्याच्या दृष्टीने, समाजातील सर्व वर्गांसाठी संधी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने, भारताची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याच्या दृष्टीने गेल्या काही आठवड्यांमध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणा महत्त्वाच्या असल्याचे मोदी म्हणाले.

दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी केंद्र सरकारला वार्षिक १ लाख ४५ हजार कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागेल. मात्र गुंतवणुकीला मिळणाऱ्या प्रोत्साहनातून भविष्यात देशात गुंतवणूक वाढेल व त्यातून नव्या रोजगार संधी निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मेक इन इंडिया कार्यक्रमाला चालना देण्याच्या हेतूने प्राप्ती कर कायद्यात आणखी एक तरतुद करण्यात आली आहे.

१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी किंवा त्यानंतर मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये नवीन गुंतवणूक करणाऱ्या देशांतर्गत कंपनीला १५ टक्के प्रमाणे प्राप्ती कर भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. कर सवलतींचा लाभ घेणारी कंपनी पूर्व- सुधारित दराने कर भरणं सुरू ठेवेल. तथापि, या कंपन्या कर सवलत कालावधी संपल्यानंतर सवलतीच्या कर व्यवस्थेची निवड करू शकतात. पर्यायाच्या प्रयोगानंतर ते २२ टक्के दराने कर भरण्यास जबाबदार ठरतील आणि एकदा वापरलेला पर्याय नंतर मागे घेता येणार नाही. यापुढे ज्या कंपन्या सवलत मिळवत आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी किमान पर्यायी कराचा दर सध्याच्या १८.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के करण्यात आला आहे.

हॅशटॅग्स

#Nirmala Sitharaman(45)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x