विलीनीकरण पडसाद: बँक ऑफ बडोदा देना बँकेचे कार्यालय लिलावात विकणार

मुंबई: कॅनरा, युनायटेड, सिडिंकेट, आंध्रा बँकेचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचं निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होते. ३० ऑगस्ट रोजी दिल्लीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत निर्मला सीतारामन यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. एकूण १० बँकांचं विलीनीकरण केलं जाणार होते असंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं होतं. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी बँकांची संख्या २७ वरुन थेट १२ वर येणार आहे. बँक कर्मचाऱ्यांची कोणतीही कपात केली जाणार नाही असंही सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मोठ्या संख्येने कार्यालयच कमी करावी लागणार असल्याने कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करणार नाही हा अर्थमंत्र्यांच्या निर्णय हास्यास्पद म्हणावा लागेल.

Finance Minister Nirmala Sitharaman: After today’s announcement (merger of banks) post consolidation, India will now have 12 Public Sector Banks from 27 Public Sector Banks. pic.twitter.com/bTTGQva1Cm

— ANI (@ANI) August 30, 2019

कॅनरा बँक आणि सिंडिकेट बँक यांचं विलिनीकरण होईल, युनियन बँक, आंध्रा बँक आणि कॉर्पोरेशन बँक या तीन बँकांची मिळून एक बँक होईल. तर इंडियन बँक आणि अलाहाबाद बँक यांचंही विलिनीकरण होईल. पंजाब नॅशनल बँक, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक या तीन बँकांची मिळून एक बँक होईल. गेल्या वर्षीच सरकारने विजया बँक आणि देना बँक या दोन बँकांचं विलिनीकरण बँक बडोदामध्ये केलं होतं.

दरम्यान बँक ऑफ बडोदाने वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स भागातील देना बँकेचे पूर्वीचे मुख्य कार्यालय विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाईन लिलाव पद्धतीने या कार्यालयाची विक्री करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १८ ऑक्टोबर रोजी ई-लिलाव आयोजित करण्यात आला आहे. प्रत्येकी ५० लाखांच्या बोलीसह या कार्यालयाची राखीव किंमत ५३० कोटी इतकी ठरविण्यात आली आहे. देना बँकेच्या लिलावात काढलेल्या कार्यालयाच्या परिसराचे क्षेत्रफळ २८७८.३६ चौरस मीटर आहे. तर कार्यालयाचे क्षेत्रफळ ९९५३.७३ चौरस मीटर इतके आहे.

यावर्षी १ एप्रिलपासून दोन सरकारी बँक विजया बँक आणि देना बँकांचं बँक ऑफ बडोदामध्ये विलीनीकरण झालं आहे. या दोन्ही बँकांच्या विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बडोदा देशाची तिसरी मोठी बँक ठरली आहे.