PMC बँक: बँकेचं संचालक मंडळ आणि त्याचं भाजप कनेक्शन समोर आलं

मुंबई: पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँकेवर (पीएमसी) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. २३ सप्टेंबर पासून हे निर्बंध लागू झाले. बँकेची सद्यस्थिती पाहून नागरिकांच्या हितासाठी बँकेवर निर्बंध आणल्याचं रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

बँकिंग नियमन कायदा ’३५ अ’ अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे. पीएमसी बँकेवर नवी कर्ज देणे, ठेवी स्वीकारण्यासह अनेक गोष्टींवर निर्बंध असतील. तसेच निर्बंधाच्या काळात बँकेच्या ठेवीदारांना आपल्या सर्व प्रकारच्या खात्यांमधून केवळ एक हजार रुपयेच काढता येतील. रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यतेशिवाय कोणतेही नवे कर्ज देऊ नये, जुन्या कर्जांचे नूतनीकरण करू नये, बँकेने कोणतीही गुंतवणूक करू नये, तसेच नव्या ठेवी स्वीकारू नयेत, किंवा बँकेची देणी फेडण्यासाठी देयक अदा करू नयेत, अशाप्रकारचे निर्बंध बँकेवर असतील असं आरबीआयकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान, आरबीआयने पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेचे सर्व व्यवहार सहा महिन्यांसाठी थांबवले असल्याचे सांगण्यात आलं आहे. काल सकाळी बँकेमार्फत ग्राहकांना याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे चिंतीत झालेले ग्राहक बँकेत मोठ्या संख्येने जमले असून, आजही अनेक शाखांमध्ये तीच परिस्थिती आहे.

‘पीएमसी बँके’ची सद्यस्थितीनुसार एकूण ठेवी : ११,००० कोटी रुपये आणि वितरित कर्जे : ८,३८३.३३ कोटी रुपये आहेत. तसेच एकूण सहा राज्यांमध्ये अस्तित्त्व असून हाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा, गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये मिळून एकूण शाखा १३७ शाखा आहेत. तत्पूर्वी ताळेबंदात बँकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे निदर्शनास आल्यास रिझर्व्ह बँक निर्बंध घालण्याचे पाऊल उचलते. त्यानुसार मुंबई परिसरातील अशा दहा बँकांवर कारवाई झाली आहे.

आर.एस. को-ऑप, सीकेपी को-ऑप, सन्मित्र सहकारी, मराठा सहकारी, कपोल को-ऑप, सिटी को-ऑप, द नीड्स ऑफ लाइफ को-ऑप व आता पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँक यांचा त्यात समावेश आहे. या सर्वांवर प्रतिखाते १ हजार रुपयांहून रक्कम काढण्यावर बंधने आहेत. त्यापैकी आर.एस. को-ऑपवरील ही मर्यादा १० हजार, मराठा सहकारी बँकेवरील ही मर्यादा ५ हजार व सिटी को-ऑप बँकेवरील ही मर्यादा सहा महिन्यांनी ५ हजार रुपये करण्यात आली. यामुळेच आता पंजाब-महाराष्ट्र बँकेची स्थिती सुधारल्यास १ हजार रुपयांची मर्यादा शिथील होऊ शकते.

दरम्यान, या प्रकरणी आता बँकेच्या संचालक मंडळातील १२ संचालकांपैकी अनेकांचे भारतीय जनता पक्षाशी जवळून संबंध असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. रणजीत सिंग हे पीएमसी बँकेचे सहसंचालक असून ते मुलुंड पश्चिम येथील भाजपचे आमदार सरदार तारा सिंग यांचे सुपुत्र आहेत. तारासिंग हे मुलुंड मतदारसंघातून तब्बल ४ वेळा आमदार बनले आहेत. रणजीत हे स्वत: भाजपाचे सदस्य असून वडिलांच्या जागी यंदा निवडणूक लढवण्यास उत्सुक आहेत. मी गेल्या १३ वर्षांपासून यंदाची तिसरी टर्म सहसंचालक बनलो आहे. ”मात्र मी बँकेच्या दैनिक कामकाजात जास्त सहभागी नसतो. त्यामुळे, कर्जवाटप प्रकरणाबद्दल मला अधिक माहिती नाही. आम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे लवकरच निर्बंध उठविण्याची मागणी करणार आहोत. सध्या बँक नफ्यात असून ११,००० कोटी रुपयांचा भागभांडवल बँकेकडे असल्याचे सिंग यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. तसेच, बँकेच्या खातेदारांनी त्रस्त होऊ नये,” असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

आमदार तारासिंग यांनीही बँकेच्या दिवाळखोरीला किंवा कर्जवाटपाला संचालक जबाबदार नसल्याचे म्हटले आहे. बँकेतील कर्जवाटपाचं काम हे तेथील व्यवस्थापकाच्या आदेशानुसार चालते, त्यामुळे संचालक मंडळाचा यात सहभाग नसल्याचे सिंग यांनी म्हटले. दरम्यान, काँग्रेसने बँकेच्या दिवाळखोरीला संचालक मंडळच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. यातील बहुतांश संचालक हे भाजपाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी असल्याचा आरोपही काँग्रेस नेते आणि माजी खासदार संजय निरुपम यांनी केला आहे. तसेच खातेदारांच्या पैशाची जबाबदारी ही संचालकांचीच असल्याचेही निरुपम यांनी म्हटले.

दरम्यान, पीएमसी बँकेच्या दिवाळीखोरीचं प्रमुख कारण म्हणजे बँकेकडून चुकीच्या पद्धतीने २५०० कोटी रुपयांच्या कर्जाची वाटप करण्यात आली. त्यामध्ये मुख्यत्वे बांधकाम क्षेत्रातील उद्योजकांना हे कर्ज देण्यात आले आहे. हाऊसिंग डेव्हलपमेट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हेच बँकेच्या दिवाळखोरीचे प्रमुख कारण असल्याची माहिती आहे. नियमानुसार बँकांना थकित कर्जाची पूर्ण तरतूद त्या वर्षीच्या नफ्यातून करावी लागते. पीएमसी बँकेला २०१८-१९ या वर्षात २४४.४६ कोटी ढोबळ नफा झाला. परंतु त्यातून ३१५ कोटींची तरतूद अशक्य असल्याने बँकेने फक्त ९९ कोटींची तरतूद केली. २०१९ च्या ताळेबंदाप्रमाणे बँकेजवळ ११,६०० कोटींच्या ठेवी (९३०० कोटी मुदत व २३०० कोटी बचत ठेवी) आहेत. बँकेने ८३८३ कोटींचे कर्जवाटप केले. बँकेचे भाग भांडवल २९२.६१ कोटी व राखीव निधी ९३३ कोटी आहे. यावर्षी बँकेने आपली १०५ कोटीची थकित कर्जे सीएफएम असेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकल्याची चर्चा आहे. ती खरी असेल तर हा व्यवहार अत्यंत संशयास्पद आहे असं विरोधकांनी म्हटले आहे.