नवी दिल्ली: महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात पूरपरिस्थिती ओढवल्याने कांदा उत्पादनावर परिणाम झाला आहे. त्यात खरिपातील कांदा अजून बाजार न आल्याने कांद्याच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असून, दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निणर्य घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीवर बंदी आणली आहे. या निर्णयाचा ऐन सणासुदीच्या तोंडावर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसणार आहे.

यंदा देशात कांद्याचे उत्पादन कमी झाले असून देशातील बाजारांमध्ये मागणीनुसार कांद्याचा पुरवठा होत नसल्याने सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांसाठी मात्र हा निर्णय घातक असून, अशा निर्णयाची काहीच गरज नसल्याचे शेतकरी नेते म्हणत आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पूर्व राजस्थान आणि पश्चिम मध्य प्रदेश या प्रमुख राज्यांमध्ये झालेला पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटले. यामुळे कांद्याचा पुरवठा विस्कळीत झाला आणि दरात वाढ झाली. त्यामुळे गेल्या काही आठवड्यांपासून कांद्याच्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येत होते.

मात्र, तरीही गेल्या आठवड्यात कांद्याच्या दरांनी अचानक उसळी घेतली. राजधानी दिल्ली आणि देशातील इतर ठिकाणी कांद्याचे दर प्रतिकिलो ७० ते ८० रुपयांवर पोहोचले. त्यामुळे कांद्याच्या वाढत्या दरामुळे हवालदिल झालेल्या केंद्र सरकारने अखेर कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

केंद्राने निर्यातमूल्य वाढवलेलं आहे. त्यात पुन्हा कांदा निर्यात थांबवली आहे. महिना दीड महिन्यात खरिपाचा कांदा बाजारात येईल. तेव्हा शेतकऱ्यांना यांचा फटका बसणार आहे. आयात निर्यातीचं धोरण स्थिर असावं. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना निर्यात करताना फायदा होईल, अशी मागणी आम्ही वारंवार करत आहोत. हा पोरखेळ सुरू आहे. ज्यावेळी शेतकरी रस्त्यावर फेकत होते. तेव्हा खरेदी करण्यात आली नाही. आता शेतकऱ्यांना दर कमी करण्यासाठी निर्यात बंदी केली,” अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली.

आधी पाकिस्तानी कांदा आयात केला; आता निर्यात बंदी; शेतकऱ्यांमध्ये संताप