शिखर बँक प्रकरणातील वास्तव अजित पवार जनतेसमोर आणणार का? सविस्तर वृत्त

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत (एमएससी बँक) कर्जांचे वितरण करताना २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, दिलीप देशमुख, ईश्वरलाल जैन, जयंत पाटील, शिवाजीराव नलावडे, शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ, राजेंद्र शिंगणे, मदन पाटील, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांसह ७० जणांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हे दाखल केले आहेत. सदर प्रकरणात या सर्वांवर पैशांची अफरातफर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सदर गुन्हे दाखल झाल्याने शरद पवार आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.

दरम्यान, ‘ईडी’ने शरद पवारांविरुद्ध नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा निषेध करण्यासाठी बारामतीत २५ सप्टेंबरला कडक बंद पाळण्यात आला होता. विविध सामाजिक संघटनांनी या बंदचं आवाहन करत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या हुकूमशाहीचा जाहीर निषेध करण्यासाठी सदर बंद पुकारला होता. शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आल्यामुळे त्यावेळी राज्यात राजकीय वातावरण तापलं होतं.

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि अजित पवार यांच्यासह जवळपास ७० जणांवर ईडीनं गुन्हे दाखल केले होते. त्यावर अजित पवार यांनी आपली बाजू मांडली होते. बँकेत २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असेल किंवा अनियमितता झाली असेल तर, बँक अडीचशे ते तीनशे कोटींचा नफा कशी कमावते, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.

राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह एकूण सत्तर जणांवर ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या अडचणींमध्ये भर पडली होती. मागील ३ वर्षे यासंदर्भातल्या काहीही घडामोडी घडलेल्या नव्हत्या. मात्र विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ईडीने गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे शरद पवार, अजित पवार यांच्यासह महत्त्वाच्या नेत्यांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी एकूण ७० जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आज राज्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नैत्रुत्वात महाविकासआघाडीचं सरकार स्थापन होणार आहे आणि राष्ट्रवादी-काँग्रेस देखील यामध्ये सत्तेत असल्याने, निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या मोठ्या नेत्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारला तोंडघशी पाडण्यासाठी महाविकासआघाडी सरकार नेमकं काय करणार ते पाहावं लागणार आहे.