अर्थव्यवस्थेच्या बिकट स्थितीमुळे मोदी सरकारवरील ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक ढासळला

मुंबई: भारतीय अर्थव्यवस्था बर्‍याच महिन्यांपासून अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जातं आहे. मागील अवघ्या 15 दिवसात अशा अनेक घटना घडल्याअसून त्यावरून अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेचा अंदाज स्पष्ट होतं आहे. सदर आकडेवारीवरूनच हा मोदी सरकारला मोठा धक्का असल्याचं अनेक अर्थतज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. मागील काही दिवसात समोर आलेल्या आकडेवारीचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे.

दुसर्‍या तिमाहीच्या जीडीपीचे आकडे

२९ नोव्हेंबर रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत (२०१९-२०) जीडीपीचे आकडे जाहीर करण्यात आले. या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की देशाची आर्थिक परिस्थिती पूर्वीपेक्षा वाईट स्थितीत आहे. त्यानुसार दुसर्‍या तिमाहीत जीडीपीचा आकडा साडेचार टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. जवळपास ६ वर्षातील कोणत्याही एका तिमाहीत ही सर्वात मोठी घसरण असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. यापूर्वी मार्च २०१३ च्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी दर याच पातळीवर होता. त्याच वेळी, ६ व्या तिमाहीत देखील घट झाली आहे.

कोर उद्योगातील वाईट स्थिती

ऑक्टोबर महिन्यातील कोर सेक्टरची आकडेवारी देखील त्याच दिवशी जाहीर करण्यात आली. सरकारी ताज्या आकडेवारीनुसार, मागील वर्षांच्या तुलनेत ऑक्टोबर महिन्यात कोर सेक्टरमध्ये ५.८ टक्के घसरण झाली. उद्योगातील खत क्षेत्र वगळता इतर ७ विषयांमध्ये अत्यंत बिकट परिस्थिती समोर आली. त्यानुसार यामध्ये कोळसा, क्रूड तेल, नैसर्गिक वायू, रिफायनरी उत्पादने, खते, स्टील, सिमेंट आणि वीज या प्रमुख उद्योगांचा यामध्ये समावेश आहे. भारताच्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात (औद्योगिक उत्पादन) सुमारे ४० टक्के वाटा याच क्षेत्रांचा आहे.

आरबीआयनेही मोठा धक्का

५ डिसेंबर रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपल्या आर्थिक धोरण आढाव्यात आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये देशातील जीडीपी वाढीचा अंदाज 6.1 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत वर्तविला आहे. रिझर्व्ह बँकेचा हा अंदाज सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की आर्थिक स्थिती आणखी कमकुवत झाली आहे आणि उत्पादनातील तफावत नकारात्मक दिशेने राहिली आहे. ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या धोरणात्मक आढाव्या पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले होते की सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीडीपी दर ६.१ टक्के राहील. त्याचबरोबर नोमुरासह विविध संस्थांनीही जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी वर्तविला आहे.

लोकांचा अर्थव्यवस्थेचा विश्वास कमी झाला

एवढेच नव्हे तर सरकारने लोकांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वासही गमावला आहे. आरबीआयच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार नोव्हेंबरमध्ये ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांक ८५.७ पर्यंत खाली आला. २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यापासूनची ही सर्वात खालची पातळी आहे. ग्राहक आत्मविश्वास निर्देशांकात घसरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे आणि ग्राहक खरेदी करणंच पसंत करत नाहीत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ही चिंतेची बाब मानण्यात आली आहे.

वाहन उद्योग मंदावला

नोव्हेंबरमध्येही वाहन उद्योगातील मंदी कायम राहिली. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) च्या आकडेवारीनुसार नोव्हेंबरमध्ये वाहन क्षेत्राच्या एकूण विक्रीत वार्षिक आधारावर १२.०५ टक्क्यांनी घट झाली. त्याचबरोबर एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत विक्रीत सुमारे १६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. या काळात उत्पादनही १३.७५ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. नोव्हेंबरमध्ये एकूण विक्री १,७९२,४१५ वाहने होती. एका वर्षा पूर्वी याच काळात ही विक्री २,०३८,००७ वाहने इतकी होती.

औद्योगिक उत्पादन देखील कमी झाले

ऑक्टोबरमध्ये औद्योगिक उत्पादन (आयआयपी) मध्ये ३.८ टक्क्यांनी घट झाल्याचे सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार औद्योगिक उत्पादनात सप्टेंबरमध्ये ४.३ टक्के आणि ऑगस्टमध्ये १.४ टक्क्यांनी घट झाली आहे.

किरकोळ महागाई वाढ

कांदे, डाळी आणि मांस, प्रथिने सारख्या इतर भाजीपाल्यांच्या किंमती वाढल्यामुळे नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर ५.५४ टक्क्यांवर गेला. तीन वर्षांतील उच्च पातळी आहे. यापूर्वी जुलै २०१६ मध्ये किरकोळ महागाई ६.०७ टक्के होती. आकडेवारीनुसार, महिन्याभरात महागडा भाजीपाला, डाळी आणि प्रथिनेयुक्त खाद्यपदार्थामुळे ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाई वाढली आहे.

Web Title:  Consumer Trust gone down because of Poor Condition of Indian Economy during Modi government