जवानांच्या नावाने निवडणुका; पण मोदी'राज्यात सैनिकांना पुरेसं अन्न-वस्त्र सुद्धा नाही: कॅग रिपोर्ट

मुंबई : सियाचीन, लडाख, डोकलामसारख्या उंच ठिकाणच्या सीमा रक्षण करणाऱ्या भारतीय जवानांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या जवानांना आवश्यक वस्तू, खाद्यपदार्थ मिळत नसल्याचा ठपका कॅगने केंद्र सरकारवर ठेवला आहे. संसदेच्या पटलावर कॅगचा अहवाल मांडण्यात आला. त्यात ही बाब समोर आली. कॅगचा हा अहवाल २०१७-१८ या वर्षातील आहे.

फेस मास्क, जॅकेट आणि स्लिपींग बॅगही जुन्या वैशिष्ट्यांच्या आधारे खरेदी करण्यात आल्या. त्यामुळे सैनिकांना उच्च प्रतिच्या वस्तूंपासून वंचित रहावे लागले असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सैनिकांना आव्हानात्मक हवामानात काम करताना काही मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे कॅगने म्हटले आहे.

चीनच्या सीमारेषेवर असलेल्या सियाचीन येथे रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत तैनात असलेल्या भारतीय सैनिकांना पुरशा कपड्यांची आणि अन्नाची कमतरता भासत आहे. द टाईम्स ऑफ इंडियानुसार भारताचे महालेखापाल अर्थात ‘कॅग’ने दावा केला आहे. तर यावरून सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी भारतीय जनता पक्षावर निशाणा साधला आहे.

कॅगने दिलेल्या अहवालानुसार सैनिकांना अन्न देखील विपूल प्रमाणात मिळत नाही. त्यावर सुरक्षा मंत्रालयाने सैनिकांना असलेल्या अडचणी लगेच सोडविण्यात येईल, अंस म्हटले आहे. देशाचे रक्षण करत असलेल्या सैनिकांनाच मुलभूत सुविधा मिळाल्या नाही, तर ते देशाचं कस रक्षण करू शकतील, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

तर यावर बोलताना मुंडे म्हणाले की, निवडणुकीत मतं मागताना सैनिकांच्या नावाने आपली पोळी भाजणाऱ्या भाजपचा खोटारडेपणा कॅगने उघडा केला आहे. तर सियाचीन, डोकलाम, लदाख या अतिदुर्गम भागात जीव मुठीत धरून देशसेवा करणाऱ्या सैनिकांना ना पुरेसे कपडे आहेत ना मुबलक पोषक आहार. असे म्हणत, सैनिकांच्या बाबतीत अक्षम्य दुर्लक्ष करणाऱ्या केंद्र सरकारचा मुंडे यांनी निषेध केला आहे.

तत्पूर्वी, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या तब्बल १९ मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संलग्नीत विभागाकडून नियम आणि कायद्यांची मोडतोड करून ११७९ कोटींचा घोळ असल्याचे कॅगच्या अहवालात उघड झाले होते. त्यामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी मोदी सरकार चांगलेच अडचणीत आले होते. त्या अहवालाप्रमाणे विभागाकडून अनियमितपणे पैसे खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले होते.

कॅगच्या अहवालात हा गौप्यस्फोट झाल्याने पंतप्रधानांच्या अडचणी वाढल्या होत्या. त्यात केंद्रातील तब्बल १९ मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संलग्नीत विभागांचा समावेश आहे असं या अहवाल नमूद करण्यात आलं होतं. कॅगच्या २०१८ च्या अहवाल क्रमांक ४ अनुसार १९ मंत्रालयातून एकूण ११७९ कोटी रुपये अनियमितपणे पैसे खर्च करून सरकारी तिजोरीला चुना लावण्यात आल्याचं समोर आलं होतं.

त्यातील सर्वाधिक घोळ हा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात झाला असल्याचं हा अहवाल नमूद करण्यात आलं होतं. त्यानंतर अर्थ मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, ग्राहक, वाणिज्य मंत्रालयांसह तब्बल १९ मंत्रालयात नियम डावलून पैशांची वारेमाप उधळपट्टी करण्यात आली होती. देशातील सर्वात मोठ्या ऑडिट संस्थेने जनरल, सोशल आणि महसूल विभागाशी संबंधित एकूण ४६ मंत्रालये व संबंधित विभागांचे ऑडिट केले असता ही बाब उघड झाली होती.

कॅगच्या त्या अहवालानुसार केवळ एका वर्षात एकूण खर्चात ३८ टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे या अहवालातून उघड झालं होते. त्या अहवालानुसार २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात मंत्रालयीन विभागांचा खर्च ५३,३४,०३७ कोटी रुपयांवरून तो सन २०१६ मध्ये ७३,६२,३९४ कोटींवर पोहोचला होता. त्यातील तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडील परराष्ट्र मंत्रालयात ७६ कोटी रुपयांच्या करप्रणालीत अनियमितता दिसून आल्याचे अहवाल सांगत होता.

Web Title:  State Minister Dhananjay Munde criticizes Modi government.