रेमडेसिवीर वाद हायकोर्टात | महाराष्ट्रातील एकूण रुग्ण आणि पुरवठ्यातील तफावतीवरून कोर्टाने केंद्राला झापलं

मुंबई, १९ एप्रिल: महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. यातच कोरोना रुग्णांना दिले जाणारे रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नसल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. आता या वादात उच्च न्यायालयाने उडी घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. यात कोर्टाने म्हटले की, राज्यांमध्ये रेमटेसिवीर वितरणाचा काय आधार आहे ? एकट्या महाराष्ट्रात एकूण रुग्ण संख्येच्या 40% रुग्ण असून राज्याला मुभलक इंजेक्शन का मिळत नाहीत ? महाराष्ट्राला तेवढे इंजेक्शन मिळण्याचा अधिकार आहे.

यावेळी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारलाही खडसावले आहे. कोर्टाने म्हटले की, अनेक जिल्ह्यांमध्ये मनमर्जीप्रमाणे रेमडेसिवीर वितरीत केले जात आहेत. याशिवाय कोर्टाने राज्य सरकारला विचारले की, 13 आणि 18 एप्रिल रोजी नागपुरला रेमडेसिवीरचे एकही इंजेक्शन का पाठवण्यात आले नाही ?

यासंदर्भात कोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने, राज्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन कोणत्या आधारे वाटले जात आहे? असा सवाल केंद्र सरकारला केला आहे. तसेच, एकट्या महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेत 40टक्क्यांहून अधिक कोरोना रुग्ण सापडत आहेत. त्यामुळे त्यांना रेमडेसिवीरदेखाल त्याच प्रमाणात मिळायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

यासंदर्भात, उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाही फटकारले आहे. जिल्ह्यांना योग्य पद्धतीने रेमडेसिवीरचे वाटप होत नाही, असे म्हणत, राज्य सरकारने 13 एप्रिल आणि 18 एप्रिलला नागपूरात रेमडेसिवीरची एकही कुपी का पाठवण्यात आली नाही? असा सवालही केला आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे, की आम्ही FDA’च्या जॉइंट डायरेक्टरसोबत बैठक केली. त्यांनी सांगितले, की राज्य पातळीवर एक समिती आहे. ही समिती राज्यांसाठी कुप्यांची संख्या निश्चित करते. सध्या 7 कंपन्या देशात रेमेडेसिविर औषधाचा पुरवठा करत आहे. परिस्थिती पाहता, जेथे कोरोना रुग्णांची संख्या अधिक आहे, अशा शहरांना कंपन्यांनी अधिक रेमडेसिवीर द्यायला हव्या. यात नागपूरचाही समावेश आहे. यासाठी सरकार कंपन्यांना निर्देश देऊ शकते.

30% रेमडेसिवीर इंजेक्शन राज्याला मिळायला हवे:
या प्रकरणात ‘एमिकस’ला सामील करण्यात आले आहे. हे कायद्याचे जानकार असतात, ज्यांचा प्रकरणाशी थेट संबंध नसतो, पण ते न्यायालयाला मदत करतात. एमिकसने कोर्टाला सांगितले की, एफडीए रेमडेसिवीरच्या काळ्याबाजाराची चौकशी करू शकतात. महाराष्ट्रातील वाढता संसर्ग पाहता 30% रेमडेसिवीर इंजेक्शन राज्याला मिळायला हवेत.

रेमडेसिवीरचे योग्य वितरण होत नाही
कोर्टाने म्हटले की, कोविड -19 मुळे परिस्थिती खूप खराब झाली आहे. सध्या जीव वाचवणाऱ्या औषधाची कमतरता आहे. ऑक्सीजन वेळेवर मिळत नाहीये, मेडिकल आणि पॅरामेडिकल स्टाफदेखील कमी आहे. नागपुरात विषाणूचा स्ट्रॉन्ग व्हेरिएंट दिसत आहे. ठाण्यात 2,448 कोरोना बेडवर 5,328 रेमडेसिवीर वायल दिले, पण नागपुरात 8,232 बेडच्या तुलनेत फक्त 3,326 रेमडेसिवीर दिले. ही वितरणाची पद्धत समजण्यापलीकडची आहे. राज्याची समिती रेमेडेसिवीरचे योग्य वितरण करत नाहीये.

News English Summary: The number of corona patients in Maharashtra is increasing day by day. This is due to the fact that Corona patients do not get the injectable remedesivir, which is a good match between the ruling party and the opposition. Now the High Court has jumped into the controversy. The Nagpur bench of the Bombay High Court has sent a notice to the Center. In it, the court said, what is the basis for the distribution of Remtesivir in the states? Maharashtra alone accounts for 40% of the total patient population and why does the state not get free injections? Maharashtra has the right to get so many injections.

News English Title: Remedesivir injections issue is moved in Mumbai high court news updates.