केंद्राने 18 ते 44 वयोगटाच्या लसीचा खर्च राज्यांवर टाकणे तर्कहीन | सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

नवी दिल्ली, ०३ जून | कोरोनावरील औषधे, लस व व्यवस्थापनाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली होती. त्याचा लेखी आदेश बुधवारी जारी झाला. त्यात कोर्टाने केंद्र सरकारकडून लसीकरणाचा संपूर्ण हिशेब मागवला आहे. लसीकरण धाेरण व लस खरेदीबाबतच्या निर्णयांची माहिती, त्याची फाइल नोटिंग व दस्तऐवज सोपवण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. उरलेल्या लोकांच्या लसीकरणाची काय योजना आहे, असा प्रश्नही कोर्टाने केला.

न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सोमवारी सुनावणीत लस धोरणावर ताशेरे ओढले होते. न्यायिक आढाव्यावर केंद्राने हरकत घेतल्यावर कोर्ट म्हणाले, सरकारी धोरणांमुळे नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल तेव्हा न्यायालये मूकदर्शक राहू शकत नाहीत. धोरणांचा आढावा व घटनात्मक औचित्यावर लक्ष देणे न्यायालयांची जबाबदारी आहे. केंद्राने याबाबत दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करावे. पुढील सुनावणी ३० जूनला होईल.

मोठे प्रश्न :

1. आतापर्यंत किती टक्के लोकांना लस दिली, लसीकरण केव्हापर्यंत पूर्ण होणार… त्यासाठी सरकारची योजना काय आहे?
2. देशात उपलब्ध लसींच्या खरेदीसाठी केव्हा ऑर्डर दिल्या?
3. या तारखांना लसीच्या किती डोसची आर्डर देण्यात आली?
4. ज्या ऑर्डर दिल्या त्यांचे डोस मिळण्याची तारीख काय?
5. पहिल्या तीन टप्प्यांत पात्र किती टक्के लोकांना पहिला आणि किती लोकांना दोन्ही डोस दिले आहेत?
6. लसीकरणाची ग्रामीण व शहरी लोकसंख्येची वेगवेगळी माहिती.
7. ब्लॅक फंगसच्या औषधांच्या पुरवठ्यासाठी केंद्र सरकारने आतापर्यंत काय केले?
8. केंद्र या वर्षी डिसेंबर अखेरपर्यंत सर्व प्रौढ (सुमारे १०० कोटी) लोकांच्या लसीकरणाचा दावा करत आहे, त्याचा आराखडा काय?
9. २०२१-२०२२ च्या बजेटमध्ये लसीकरणासाठी दिलेल्या ३५ हजार कोटींचा आतापर्यंत कसा वापर झाला? त्याचा वापर १८ ते ४४ वर्षांच्या लोकांच्या लसीकरणासाठी का होऊ शकत नाही?

केंद्राने जबाबदारी घ्यावी : राज्ये
४५ वर्षांवरील लोकांना मोफत आणि १८ ते ४४ वयोगटातील लोकांच्या लसीचा खर्च राज्यांवर टाकण्याचा केंद्राचा निर्णय अतार्किक असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

मोफत लसीकरणाबाबत राज्यांकडूनही मागवले उत्तर
कोर्टाने म्हटले, जर राज्यांनी मोफत लसीकरणाचा निर्णय घेतला आहे तर दोन आठवड्यांत शपथपत्र दाखल करा, त्यामुळे लोक लसीकरणाच्या हक्काबाबत आश्वस्त होतील.

News English Summary: The Supreme Court had taken cognizance of the coronavirus drug, vaccine and management case. His written order was issued on Wednesday. In it, the court has asked the central government to give a full account of the vaccination. The court directed to hand over the information regarding the decision regarding vaccination concept and purchase of vaccine, its file noting and documentation. The court also questioned the plan for vaccinating the rest of the people.

News English Title: The supreme court can not remain silent while violating the rights of citizens said court news updates.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.