नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल सुनावला आहे. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन रामजन्मभूमी न्यासाकडे द्यावी आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने म्हटलं आहे. दरम्यान मुस्लिम याचिकाकर्ते `इकबाल अन्सारी यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्याणाचं स्वागत करत, हिंदू-मुस्लिम समाजाला जातीय सलोखा राखण्याचं आवाहन केलं आहे.
अयोध्येत राम मंदिर तर महाराष्ट्रात सरकार, जय श्री राम असं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी ट्विट केलं आहे. त्यामुळे अयोध्येचा निकाल लागला आहे आता महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होईल असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. विशेष म्हणजे राम मंदिराच्या मुद्द्यावरुन गेल्या वर्षभरापासून शिवसेनेने अनेक कार्यक्रम हाती घेतले होते. स्वत: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे अयोध्येला गेले होते. त्याठिकाणी शिवसेनेकडून शरयु नदीच्या किनारी महाआरतीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात पहले मंदिर फिर सरकार अशा आशयाचे बॅनर्स लागले होते. त्यावेळी या मजकूराची चर्चा सगळीकडे सुरु होती.
पहले मंदिर फिर सरकार!!!
अयोध्या में मंदिर
महाराष्ट्र मे सरकार…
जय श्रीराम!!!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 9, 2019
जय श्री राम!
— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) November 9, 2019
अयोध्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचा निकाल लागलेला आहे. आम्ही देखील राम मंदिर निर्माणाच्या बाजूने आहोत. या निकालाने मंदिर बनविण्याचं दार उघडलं गेलं मात्र या मुद्द्याचं राजकारण करणाऱ्यांचे दार बंद झालं अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी दिली आहे.
वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाचा निकाल येण्यास सुरूवात झाल्यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. उद्या (१० नोव्हेंबर) सकाळी ११ वाजेपर्यंत लागू असणार आहे.
प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे.निर्मोही आखाड्याची याचिकाही फेटाळली. निर्मोही आखाडा सेवक असल्याच न्यायालयाकडून अमान्य. मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचं म्हटलं. रामजन्मभूमी व्यक्ती नाही, पण भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मशिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.
