मुंबई , २१ जून | कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे देशात एकीकडे बहुतांश लोकांचे उत्पन्न कमी होत होते, तेव्हा दिलासा देण्याऐवजी सरकारने महागड्या पेट्रोल-डिझेलचा बोजा लोकांवर टाकला. परिणामी प्रथमच सरकारची कमाई यंदा प्राप्तिकरांपेक्षा पेट्रोल-डिझेलवर असलेल्या करांतून अधिक झाली. आकडेवारीनुसार, प्राप्तिकराच्या स्वरूपात लोकांनी ४.६९ लाख कोटी भरले, तर पेट्रोल-डिझेलवर एक्साइज आणि व्हॅटच्या स्वरूपात त्यांना ५.२५ लाख काेटी भरावे लागले. दुसरीकडे, कंपन्यांनी या काळात सर्वात कमी ४.५७ लाख कोटी काॅर्पोरेट कर भरला. पेट्रोल-डिझेलवर एक्साइजशिवाय व्हॅट व इतर अर्धा डझन छोटे कर, शुल्क लावले जाते. ते यापेक्षा वेगळे आहेत.
वर्ष २०२०-२१ मध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांच्या विक्रीतून सरकारला ५.२५ लाख कोटी कर मिळाला. यात केंद्राच्या एक्साइज ड्यूटीसह राज्यांचा व्हॅट समाविष्ट आहे. व्हॅटचे आकडे फक्त डिसेंबरपर्यंतचे आहेत. म्हणजे मार्च तिमाहीत राज्यांची झालेली कमाई यात समाविष्ट नाही. तर, याच काळात सरकारी तिजोरीत प्राप्तिकर स्वरूपात ४.६९ लाख कोटी आले. तर, कंपन्यांनी कॉर्पाेरेट टॅक्सच्या स्वरूपात ४.५७ लाख कोटी जमा केले.
आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील उत्पादन शुल्क आणि मूल्यवर्धित करांच्या माध्यमातून सरकारला ४.२३ लाख रुपये मिळाले होते. आता यात तब्बल १ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारला इंधनावरील करांमधून सरकारला सर्वाधिक रक्कम मिळाली आहे.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे.
News Title: Modi government earned more income through petrol and diesel news updates.
