14 December 2024 5:18 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
Suzlon Share Price | सुझलॉन शेअर मालामाल करणार, तज्ज्ञांकडून 'BUY' रेटिंग, टार्गेट प्राईस नोट करा - NSE: SUZLON SBI Vs Post Office | 2 लाखांची कमीत कमी FD, सर्वाधिक परतावा SBI बँक देईल की पोस्ट ऑफिस स्कीम येथे जाणून घ्या EPFO Passbook | EPFO च्या बदललेल्या नियमांचा पगारदारांना फायदा; आता सेटलमेंट केल्यानंतर मिळणार अधिक व्याज Zilla Parishad Job | महाराष्ट्रातील या जिल्हा परिषदेत भरती सुरु, 12'वी उत्तीर्ण तरुण देखील करू शकतात अर्ज, असा करा अर्ज Best Saving Scheme | या 4 योजना पालकांना ठाऊक असायला हव्या; तुमच्या लहान मुला-मुलींच्या नावाने बचत करा, फायदाच फायदा ICICI Mutual Fund | श्रीमंत करतेय ही म्युच्युअल फंड योजना, महिना 2000 रुपयांची बचत देईल 1 कोटी रुपये परतावा Monthly Pension Scheme | महिना 5000 पेन्शन हवी मग दररोज गुंतवा केवळ 7 रुपये; कशी कराल गुंतवणूक जाणून घ्या सविस्तर
x

Bank of Maharashtra | बँक ग्राहकांसाठी मोठी अपडेट, बँक ऑफ महाराष्ट्र सहित 5 सरकारी बँकांमधील हिस्सेदारी सरकार विकणार

Bank of Maharashtra

Bank of Maharashtra | बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँकेसह पाच बँकांमधील हिस्सा सरकार विकणार आहे. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग (एमपीएस) निकषांनुसार केंद्र सरकार या बँकांमधील हिस्सा 75 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचा विचार करत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील एकूण 12 बँकांपैकी 4 बँकांनी 31 मार्च 2023 पर्यंत पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन केले आहे.

कोणत्या बँकेत किती हिस्सेदारी?
दिल्लीतील पंजाब अँड सिंध बँकेत सध्या सरकारचा 98.25 टक्के हिस्सा आहे. चेन्नईस्थित इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 96.38 टक्के, युको बँकेत 95.39 टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये 93.08 टक्के, बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये 86.46 टक्के हिस्सा आहे.

काय म्हणाले वित्तीय सेवा सचिव
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी म्हणाले, ‘चालू आर्थिक वर्षात आणखी तीन सार्वजनिक बँकांनी किमान 25 टक्के सार्वजनिक भागभांडवलाचे पालन केले आहे. उर्वरित पाच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी एमपीएस निकषांची पूर्तता करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे. जोशी म्हणाले की, बँकांकडे हिस्सा कमी करण्यासाठी फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफरिंग (एफपीओ) किंवा पात्र संस्थात्मक प्लेसमेंटसह अनेक पर्याय आहेत. यातील प्रत्येक बँक बाजाराच्या परिस्थितीनुसार भागधारकांच्या हिताचे निर्णय घेईल, असेही ते म्हणाले. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी कालमर्यादा स्पष्ट न करता सांगितले.

सेबीच्या म्हणण्यानुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांसाठी पब्लिक शेअरहोल्डिंग नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, नियामकाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना विशेष सूट दिली आहे. 25 टक्के पब्लिक शेअरहोल्डिंगचे निकष पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडे ऑगस्ट 2024 पर्यंतची मुदत आहे.

गोल्ड लोन पोर्टफोलिओ रिव्ह्यू
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी म्हणाले की, अर्थ मंत्रालयाने सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना त्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत कारण नियामक नियमांचे पालन न केल्याची उदाहरणे आहेत. वित्तीय सेवा विभागाने (डीएफएस) सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या प्रमुखांना पत्र लिहून गोल्ड लोनशी संबंधित त्यांच्या प्रणाली आणि प्रक्रियांकडे लक्ष देण्यास सांगितले आहे.

महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.

News Title : Bank of Maharashtra plus 4 PSU banks to reduce govt shareholding 15 March 2024.

हॅशटॅग्स

#Bank of Maharashtra(61)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x