मराठा आरक्षण | राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली

मुंबई, २२ जून | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण गेल्या काही दिवसांपासून तापले आहे. दरम्यान खासदार संभाजीराजे, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे आणि सर्व मराठा संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. संभाजीराजेंनी कोल्हापुरात विविध मागण्यांसह मुक मोर्चा काढला होता. यानंतर राज्य सरकारने लवकरच आरक्षणप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करु असे आश्वासन दिले होते. आज राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

संभाजीराजे यांनी ट्विट करत याविषयी माहिती दिली आहे. ‘मराठा आरक्षण बाबत आम्ही शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची प्रमुख मागणी मान्य करण्यात आली असून, आज सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली.’ असे ट्विट संभाजीराजेंनी केले. तसेच पुढे त्यांनी लिहिले की, ‘माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे.

माझ्या मागणीनुसार या याचिकेमध्ये गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील उर्वरीत अॅनेक्शर्स देखील भाषांतरीत करण्यात येतील, असे नमूद केले आहे.

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) June 22, 2021

सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर संभाजीराजेंनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. संभाजीराजेंनी मराठा संघटनांसोबत राज्यभरात मराठा मूक मोर्चाचे आयोजन केले. या मोर्चात आम्ही नाही तर लोकप्रतिनिधी बोलतील असेही ते म्हणाले होते. यानंतर कोल्हापूरातील मूक मोर्चाला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संभाजीराजेंना चर्चेसाठी बोलावले होते. या बैठकीमध्ये आंदोलकांच्या मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले होते.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा.

News Title: Maratha reservation state government files review petition in Supreme court confirmed by Chhatrapati Sambhajiraje on tweets news updates.