Pegasus Snooping Case | सरकारने हेरगिरी केली की नाही?| सुप्रीम कोर्ट एक समिती स्थापन करणार

नवी दिल्ली, २३ सप्टेंबर | पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे पत्रकार, कार्यकर्ते, राजकारणी आणि देशातील अनेक प्रमुख लोकांच्या कथित हेरगिरीच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय लवकरच एक समिती स्थापन करणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एनव्ही रमण्णा या प्रकरणी पुढील आठवड्यात यासंदर्भात आदेश जारी करतील. सुनावणीदरम्यान, 13 सप्टेंबर रोजी सीजेआय रमण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनी पेगासस हेरगिरी प्रकरणात अंतरिम आदेश राखून ठेवला होता. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने यापूर्वी या प्रकरणात कोणतेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता.

Pegasus Snooping Case, सरकारने हेरगिरी केली की नाही?, सुप्रीम कोर्ट एक समिती स्थापन करणार – Pegasus snooping case hearing supreme court to set up probe panel :

SC says it will pass order next week on pleas seeking independent probe into Pegasus snooping matter

— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2021

समिती सदस्यांच्या समस्या पाहून आदेशाला स्थगिती:
सीजेआयने पेगाससच्या याचिकांमध्ये उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील चंदर उदय सिंह यांना तोंडी माहिती दिली होती. न्यायालयाला या आठवड्यात आदेश जारी करायचा होता. परंतु, काही कारणास्तव आदेश पुढे ढकलण्यात आला असे सीजेआयने सांगितले आहे. कोर्टाला तांत्रिक समितीमध्ये काही लोकांना समाविष्ट करायचे होते. दरम्यान, काही लोकांना याबाबत शंका होती. समिती सदस्यांच्या समस्या पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली होती.

पेगासस वाद काय आहे?
तपास पत्रकारांच्या एका आंतरराष्ट्रीय गटाचा दावा आहे की पेगासस, इस्रायली कंपनी NSO चे गुप्तहेर सॉफ्टवेअरने 10 देशांमध्ये 50,000 लोकांची हेरगिरी केली. आतापर्यंत भारतातही 300 नावे समोर आली आहेत, ज्यांच्या फोनवर नजर ठेवण्यात आली होती. यामध्ये सरकारमधील मंत्री, विरोधी पक्षाचे नेते, पत्रकार, वकील, न्यायाधीश, व्यापारी, अधिकारी, शास्त्रज्ञ आणि कार्यकर्ते यांचा समावेश आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया खालील ‘फॉलो (Follow) ‘ बटणवर न विसरता क्लिक करून महाराष्ट्रनामाला फॉलो करा आणि बातमी नक्की शेअर करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. आरोग्य विषयक लेखात दिलेला सल्ला ही केवळ सामान्य माहिती आहे. हे तज्ञांचे मत नाही.

News Title: Pegasus snooping case hearing supreme court to set up probe panel.

Disclaimer: म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.