IRCTC Railway Ticket Rules | तुम्हीही वारंवार रेल्वेने प्रवास करत असाल तर त्याच्या नियमांमध्ये वेळोवेळी होणारे बदल तुम्हाला माहिती असतीलच. भारतीय रेल्वेने गेल्या सात वर्षांत मुलांच्या प्रवासाच्या नियमांमध्ये बदल करून 2,800 कोटी रुपये अतिरिक्त कमावले आहेत. आरटीआयच्या उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे.
२०२२-२३ मध्ये रेल्वेला मिळणार ५६० कोटी
सुधारित नियमांमुळे रेल्वेला २०२२-२३ मध्ये ५६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाल्याचे माहिती च्या अधिकारांतर्गत सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टीमने (क्रिस) दिलेल्या उत्तरात उघड झाले आहे. अशा प्रकारे हे वर्ष सर्वात फायदेशीर ठरले. रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणारी CRIS तिकीट आणि प्रवासी, मालवाहतूक सेवा, रेल्वे वाहतूक नियंत्रण आणि ऑपरेशन्स यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आयटी सोल्यूशन्स पुरवते.
मुलांना सीटची आवश्यकता असेल तेव्हा हा नियम लागू
३१ मार्च २०१६ रोजी रेल्वे मंत्रालयाने पाच ते १२ वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी रेल्वे पूर्ण भाडे आकारणार असल्याची घोषणा केली होती. जेव्हा मुलांना राखीव डब्यात स्वतंत्र बर्थ किंवा सीटची आवश्यकता असेल तेव्हा हा नियम लागू होईल. हा नियम 21 एप्रिल 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. यापूर्वी रेल्वे पाच ते बारा वयोगटातील मुलांना अर्धे भाडे आकारून बर्थ देत असे. दुसऱ्या पर्यायानुसार मुलाने आपल्या पालकांसोबत स्वतंत्र बर्थ शिवाय प्रवास केला तरी त्यासाठी त्याला अर्धे भाडे द्यावे लागणार आहे.
CRIS’ने २०१६-१७ ते २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील दोन श्रेणीतील मुलांच्या भाड्याच्या पर्यायांच्या आधारे आकडेवारी दिली आहे. या सात वर्षांत ३.६ कोटींहून अधिक मुलांनी राखीव जागा किंवा बर्थ न निवडता अर्धे भाडे भरून प्रवास केल्याचे आकडेवारीसांगते. दुसरीकडे, 10 कोटींहून अधिक मुलांनी स्वतंत्र बर्थ किंवा सीटचा पर्याय निवडला आणि पूर्ण भाडे भरले. आरटीआय अर्जदार चंद्रशेखर गौड म्हणाले, “रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या एकूण मुलांपैकी सुमारे ७० टक्के मुले पूर्ण भाडे भरून बर्थ किंवा सीट घेण्यास प्राधान्य देतात.
महत्वाचं : म्युच्युअल फंड आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक ही जोखमींवर आधारित असते. शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला नक्की घ्या. कोणत्याही आर्थिक नुकसानीस महाराष्ट्रनामा डॉट कॉम जबाबदार राहणार नाही.
