राज्यांशी चर्चा न करताच केंद्र सरकारने कृषी कायदे रेटले | पवारांचं टीकास्त्र

नवी दिल्ली, २९ डिसेंबर: नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आजचा ३४वा दिवस आहे. दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी इतके दिवस मुक्काम ठोकला आहे. सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये झालेल्या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. उद्या ३० डिसेंबरला पुन्हा एकदा सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा होणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आंदोलक शेतकऱ्यांनी आज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांची भेट घेतली आहे.

मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. उद्या चर्चेची ७वी फेरी पार पडणार आहे. तर कायदे मागे घेण्याविषयी आणि स्वामिनाथ आयोगाच्या अहवालावरच चर्चा केली जाईल, असं शेतकऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे. उद्या होत असलेल्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील आंदोलन शेतकऱ्यांनी आज शरद पवार यांची दिल्लीत भेट घेतली. यावेळी शरद पवार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चा झाली. “३० डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जर कोणताही तोडगा निघाला नाही. तर सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलावून, शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देऊ, अशी हमी शरद पवार यांनी दिल्याचं शेतकरी नेत्यांनी बैठकीनंतर सांगितलं.

दरम्यान, आज पुन्हा याच विषयाला अनुसरून पवारांनी मोदी सरकारला लक्ष केलं आहे. देशातील राज्यांशी कोणतीही चर्चा किंवा त्यांचं मत जाणून न घेताच केंद्र सरकारने कृषी कायदे रेटून नेले. दिल्लीत बसून शेती करता येत नाही”, असा टोला शरद पवार यांनी मोदी सरकारला लगावला आहे. ते पीटीआयशी बोलत होते.

Govt “bulldozed” three farm laws without consulting states; Agriculture can’t be run “sitting in Delhi”: Sharad Pawar to PTI

— Press Trust of India (@PTI_News) December 29, 2020

News English Summary: Today again, following the same issue, Pawar has paid attention to the Modi government. Without any discussion with the states of the country or knowing their views, the central government retweeted the agricultural laws. It is not possible to sit in Delhi and do farming “, said Sharad Pawar to the Modi government. He was talking to PTI.

News English Title: Modi Govt bulldozed farm laws without consulting states said Sharad Pawar to PTI news updates.