मुंबई, 22 जुलै | महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह राज्य सरकारला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. त्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयने अनिल देशमुखप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळालेला नाही. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून अद्याप सुनावणी सुरु आहे.

महाराष्ट्र सरकारने त्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्या, तसेच सचिन वाझे यांच्याबाबतच्या उल्लेखावर आक्षेप घेत तो भाग एफआयआरमधून वगळण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाला केली होती. सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधल्या दोन परिच्छेदांमध्ये यासंदर्भातले उल्लेख करण्यात आले होते. मात्र, न्यायालयाने या दोन्ही याचिका फेटाळल्यामुळे राज्य सरकारसाठी देखील हा धक्का ठरला आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्याचा सीबीआयचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.

News Title:  Bombay High Court dismisses a plea of Anil Deshmukh seeking quashing of FIR against him registered by CBI in a corruption case news updates.

अनिल देशमुख यांची सीबीआयच्या FIR विरोधातली याचिका हायकोर्टाने फेटाळली