बीएसएनएल'च्या बिकट आर्थिक स्थितीमुळे कर्मचाऱ्यांची व्हीएसआर'ला मोठी पसंती: सविस्तर वृत्त

नवी दिल्ली : ठरल्याप्रमाणे दूरसंचार क्षेत्रातील बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या सरकारी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली. त्याद्वारे ८० हजार कर्मचारी कमी होतील, असा अंदाज आहे. या कंपन्यांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय सरकारने आधीच घेतला आहे.

ही योजना ४ नोव्हेंबर रोजी सुरू झाली असून, ३ डिसेंबरपर्यंत त्यासाठी अर्ज करता येतील. बीएसएनएलच्या दीड लाख कर्मचाऱ्यांपैकी १ लाख कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती घेता येईल. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वय ३१ जानेवारी २०२० रोजी ५० वा त्याहून अधिक असेल, त्यांच्यासाठी ही योजना आहे. या योजनेद्वारे ८० हजार कर्मचारी निवृत्त झाल्यास बीएसएनएलचे वर्षाला ७ हजार कोटी वाचतील. यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रादेशिक कार्यालयात अर्ज करायचे आहेत.

दरम्यान, सरकारची अथिति स्थिती, धक्कादायक निर्णय आणि खाजगीकरणाच्या सपाट्याने बिथरलेले सरकारी कर्मचारी नोकरी सोडणं पसंत करत आहेत. परिणामी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या सरकारी दूरसंचार कंपनीत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या स्वेच्छानिवृत्ती योजनेला कर्मचाऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या ७७ हजारांवर पोहोचली आहे. बीएसएनएलमध्ये एकूण दीड लाख कर्मचारी असून यातील एक लाख कर्मचारी स्वेच्छानिवृत्ती योजनेसाठी पात्र आहेत. यातील किमान ७७ हजार कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा यासाठी कंपनीचे अधिकारी प्रयत्नशील होते. त्यामुळे हे उद्दिष्ट जवळपास पूर्ण झाल्याचे दिसत आहे.

बीएसएनएलच्या आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज तेव्हाच येतो जेव्हा मुंबईतील काही कार्यालयांचं वीज बिल न भरल्याने वीज मंडळाने बीएसएनएलची बत्ती गुल केली होती. मुंबईतील गोरेगाव मुख्य केंद्राकडे १३ लाख ४५ हजार रुपयांचे वीज बिल थकल्याने वीज वितरण कंपनीने या कार्यालयाचा आणि या अंतर्गत तब्बल ८ उपकेंद्राचा वीज पुरवठा खंडित केला. विशेष म्हणजे ६ महिन्यापूर्वी सुध्दा या कार्यालयाचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला होता.त्यानंतर आता पुन्हा थकीत वीज बिलामुळे पुरवठा खंडित करण्यात आल्याने या सरकारी कंपन्यांची अर्थिक परिस्थिती कशी असेल याची चुणूक कर्मचाऱ्यांना लागली आहे आणि त्यामुळे आलेली संधी न दवडता त्यांनी व्हीआरएस स्वीकारणं पसंत केल्याचं म्हटलं जातं आहे.