नवी दिल्ली : काल संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात २ रुपयांनी वाढ करण्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु त्यामुळे इतर देखील दुष्परिणाम सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. कारण संबंधित निर्णयामुळे आगामी काळात पेट्रोलचे दर ९ रुपये तर डिझेलचे दर ४ रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. असं असला तरी ही वाढ टप्प्याटप्प्याने केली जाईल असं म्हटलं जातं आहे.
दरम्यान या दरवाढीचे संकेत केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आहेत. सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर २ रुपयांनी वाढविण्याची अधिसूचना जारी होईल. वित्तीय कायदा २००२ मध्ये त्यासाठी दुरुस्ती करण्याच्या जोरदार हालचाली दिल्लीत सुरू असल्याचे समजते. त्यानंतर पेट्रोलच्या दरात ७ ते १० रुपयांपर्यंत आणि डिझेलच्या दरात १ ते ४ रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. वित्त मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाचे दर पाहाता पेट्रोल, डिझेलच्या किमती वाढणे देखील अपरिहार्य आहे.
जगात सर्वाधिक म्हणजे दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारतामध्ये डिझेलची दरवर्षी ८.३ कोटी टन तर पेट्रोलची २.८ कोटी टन विक्री होते. तर दुसरीकडे डिझेलच्या तुलनेत पेट्रोलची फक्त एक तृतीयांश विक्री होते. मात्र या दोन्हीचे भाव वाढल्यास त्यामुळे साहजिकच महागाईत प्रचंड होते आणि त्याची थेट झळ ही सामान्य माणसालाच बसते हे पाहायला मिळते.
त्यामुळे महागाई फार भडकू नये यासाठी पेट्रोलपेक्षा डिझेलचे दर कमी असतात. मालवाहतुकीसाठी डिझेलची वाहने वापरली जातात. त्यामुळे डिझेलचे दर खूप वाढविल्यास त्यामुळे मालवाहतूक खर्चही वाढेल. परिणामी सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढून महागाईही आणखी भडकेल. त्यामुळे आधीच डोईजड झालेली महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकार नेमकी कोणती पावलं उचलणार ते पाहावं लागणार आहे.
