नवी दिल्ली, २८ जुलै | केंद्र सरकारने बँकेच्या ग्राहकांना मोठा दिलासा दिलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवी विमा आणि पत हमी निगम कायद्यातील सुधारणांना मान्यता देण्यात आलीय. याद्वारे खातेधारकांना बँकेच्या विम्यात 90 दिवसांच्या आत पैसे मिळू शकतील.
अनेक गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनागोंदीमुळे देशात अनेक बँका गेल्या वर्षात बुडीत निघाल्या. बँका बुडाल्याने किंवा आर्थिक घोटाळे झाल्याने त्या बँकांतील ठेवीदारांच्या ठेवींचं काय? त्यांना पैसे कसे मिळणार? असे प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होतं होते. यावर मार्ग काढत केंद्र सरकारने आज महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने बँक ठेवीदारांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी हे पाऊल उचलं आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत (२८ जुलै) डिपॉझिट इन्शुरन्स अॅण्ड क्रेडिट ग्यारंटी कॉर्पोरेशन अर्थात डीआयसीजीसी कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची माहिती दिली.
हे दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. कायद्यात ही दुरुस्ती केल्यानंतर खातेधारकांना आणि ठेवीदारांच्या पैशाला आर्थिक सुरक्षा मिळणार आहे. ज्यामुळे कोणतीही बँक बुडाली तर विमा संरक्षणानुसार खातेधारकांना आणि ठेवीदारांना ९० दिवसांच्या आत पैसे मिळणार आहे. हा निर्णय सर्व बँकासाठी लागू असणार आहे, अशी माहितीही अर्थमंत्र्यांनी दिली.
महत्वाचं: तुम्हाला हा लेख/बातमी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा आणि अशा प्रकारचे लेख/बातमी भविष्यात वाचण्यास आवडतील तर कृपया महाराष्ट्रनामाला न विसरता ‘फॉलो (Follow) ‘ करा. तुमच्या आवडी प्रमाणे विषय घेऊन लेख/बातमी लिहिणे आमच्या टीमला देखील खूप आवडेल आणि तुमची वाचनाची गोडी देखील त्यामुळे वाढेल. त्यामुळे आम्हाला नक्की फॉलो करा. महाराष्ट्रनामा नेहमीच वाचकाच्या पसंतीचे आणि निरनिराळ्या पण महत्वाच्या विषयांवरील लेख प्रसिद्ध करण्यास वचनबद्ध आहे. जर तुम्हाला आमचा हा लेख आवडला असेल तर तुमच्या मित्र मंडळीपर्यंत WhatsApp किंवा Facebook च्या माध्यमातून नक्की शेअर करा. तसेच अयोग्यविषयक प्रकाशित / प्रसारित केलेली बातमी /लेख केवळ आपल्या माहितीसाठी असतो. कृपया त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही वापरापूर्वी एखाद्या तज्ञाचा सल्ला घ्या.
News Title: Bank customers will get 5 Lakh Bank Deposits Bank Depositors Case Of Moratorium news updates.
