17 April 2021 1:36 AM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
कडक संचारबंदीत लोक शिवथाळी खायला जाणार कसे? | पण शिवथाळीसाठी गर्दी | राम कदम तोंडघशी Alert | हवेतून वेगाने पसरतो कोरोना, 3 देशांतील तज्ञांना याचा ठोस पुरावा सापडला - लँसेट जर्नल १९-२० एप्रिल नंतर रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा सुरळीत होईल - डॉ. राजेंद्र शिंगणे Alert | एकूण रुग्णांपैकी 10% रुग्ण 11 ते 19 वयोगटातील तर 4.42% रुग्ण 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे केंद्राची कोविड रणनीती, पहिला टप्पा लॉकडाउन, दुसरा टप्पा घंटी वाजवणे, तिसरा टप्पा देवाचे गुण गा प्रेतं जळत होती तेव्हा साहेब निवडणुकीत 'जुमलेबाजी' करत होते... इतिहास साक्ष देईल - काँग्रेस महाराष्ट्र एकीकरण समितीविरोधात प्रचार करून भाजप मराठी भाषिकांसोबत नाही हे सिद्ध झाले आहे
x

नव्या कृषी कायद्यांचा उद्योगपतींनाच अधिक फायदा | जागतिक बँकेच्या माजी अर्थतज्ज्ञांचं ट्विट

Chief economist Kaushik Basu, Farm laws, support farmer protest

नवी दिल्ली, ११ डिसेंबर: केंद्रीय कृषी कायद्यांचा (Farm laws) मुद्दा आता पुन्हा सुप्रीम कोर्टात (Supreme court of India) दाखल झाला आहे. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत हे तिन्ही कायदे रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याची ही मागणी भारतीय किसान यूनियनच्या भानु गटातर्फे दाखल करण्यात आली आहे. हे तिन्ही कायदे राज्यघटनेविरोधी असल्याचे म्हणत ते रद्द करण्यात यावेत असे याचिकेत म्हटले आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

या पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर मोदी सरकारला नोटीस जारी केल्या होत्या. आता यूनियनने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे. हे कायदे अवैध आणि मनमानी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या कायद्यांमुळे कृषी उत्पादनांच्या व्यावसायीकरणाचा मार्ग खुला होणार आहे, असे देखील याचिकेत म्हटले आहे. हा कायदा घटनाविरोधी आहे. याचे कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट लोभाच्या दयेवर ठेवण्यात येत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, वर्ल्ड बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बासू यांनी या कायद्यांचा अभ्यास करुन हे कायदे उद्योगपतींच्या फायद्याचे असल्याचं मत नोंदवलं आहे. भारतात कृषी क्षेत्रात मोठ्या बदलांची गरज आहे. परंतु, हे कायदे त्यासाठी उपयोगाचे नाही, असं देखील त्यांनी म्हटलं. विशेष म्हणजे त्यांनी यावेळी या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं कौतुक करत त्यांच्या नैतिक बळाला सलाम केला.

कौशिक बासू म्हणाले, “मी भारतातील नव्या कृषी कायद्यांचा अभ्यास केला. अभ्यासानंतर हे कायदे सदोष असल्याचं आणि शेतकऱ्यांसाठी हानिकारक असल्याचं लक्षात आलं. आपल्या देशात कृषी क्षेत्रात आमुलाग्र बदलांची गरज आहे, पण नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांपेक्षा अधिक फायदा उद्योगपतींनाच होईल. भारतीय शेतकऱ्यांच्या संवेदनशीलतेला आणि नैतिक बळाला सलाम.”

 

News English Summary: I’ve now studied India’s new farm bills & realize they are flawed & will be detrimental to farmers. Our agriculture regulation needs change but the new laws will end up serving corporate interests more than farmers. Hats off to the sensibility & moral strength of India’s farmers said for world bank economist Kaushik Basu.

News English Title: Chief economist Kaushik Basu criticize farm laws support farmer protest News updates.

हॅशटॅग्स

#Farmer(108)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x