मुंबई, २९ मे: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सीकेपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बँकेतील सुमारे ११ हजार ५०० ठेवीदार व १ लाख २० हजार खातेदारांना मोठा फटका बसला आहे. २०१४ पासून आरबीआय बँकेवरील निर्बंधांना सतत मुदतवाढ देत आहे. आता अलिकडे ३१ मार्चला मुदतवाढ देण्यात आली होती. ती ३१ मे रोजी संपणार होती. मात्र त्याआधीच रिझर्व्ह बँकेने परवाना रद्द केला. सीकेपी को ऑप. बँक बचाव कृती समितीने आरबीआयच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आहे, असे या समितीचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी सांगितले. या समितीचे जवळपास ५०० सभासद आहेत. यात बँकेचे ठेवीदार, खातेदार आणि कर्मचारी यांचाही समावेश आहे.
२८ एप्रिल २०२० रोजी बँकेचा परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केला. याबाबत आपण ठेवीदारांच्या हिताच्या दृष्टीने दुसरा पर्याय काय अशी विचारणा प्रशासक जे. डी पाटील यांना केली. मात्र त्यांच्याकडून कोणताही प्रतिसाद आला नाही. त्यामुळे ठेवीदारांच्या वतीने आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. मंगळवारी या याचिकेवर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली. त्यात समितीला दोन आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.
तत्पूर्वी नियामकांकडून सीकेपी बँकेला यापूर्वी तीनदा त्यांचा परवाना का काढून घेऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या गेल्या आहेत. या जून २०१५ पासून दिल्या गेलेल्या नोटिसाच हेच काय ते त्या बँकेच्या पुनरुज्जीवनासंबंधाने नियामकांच्या कळकळीचे प्रात्यक्षिक. प्रत्यक्ष बँक पुन्हा नव्याने उभारी घेऊ शकेल, अशा कोणत्याही प्रयत्नांना हातभार नाहीच, उलट असहयोगच दिसून येतो. प्रति सभासद कमाल भागभांडवलाच्या मर्यादेत वाढीसाठी मागितली गेलेली परवानगी फेटाळून लावली गेली. आर्थिक डबघाईस जबाबदार असलेल्या दोषी संचालकांकडून ५७ कोटी रुपये वसूल करण्याचे प्रयत्न झाले. मात्र सहकार विभागाच्या वसुली आदेशास, राज्याच्या तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनीच नोव्हेंबर २०१८ मध्ये स्थगिती दिली होती.
News English Summary: The Reserve Bank of India has revoked the banking license of CKP Co-operative Bank. So CKP Co Op. The Bank Rescue Action Committee has filed a petition in the Mumbai High Court challenging the RBI’s decision, said Vishwas Utgi, convener of the committee.
News English Title: CKP Co Operative license revoked account holders challenge in high court News Latest Updates.
