15 May 2021 2:13 PM
अँप डाउनलोड
बातम्या फ्लॅश
राजकीय विरोधकांचा 'छळ' ही एकमेव 'टूलकिट' मोदी, शहा आणि आदित्यनाथ वापरतात - काँग्रेस राज्याला अधिक मदत द्या असं फडणवीसांकडून मोदींना एकही पत्र नाही, पण सोनिया गांधींना पत्र लिहिण्यास वेळ काढला फडणवीसजी सरकार लोकांचे जीव वाचविण्यात व्यस्त, तुम्ही भाजपची माशा मारण्याची स्पर्धा भरवत बसा - राष्ट्रवादी ज्याचं अग्नी दहन व्हायला हवं होतं, त्यांना दफन केलं जातंय, तुम्ही कसले हिंदू रक्षक - काँग्रेस महाराष्ट्र सरकारची लस खरेदी निविदा मोदी सरकारने परवानगी न दिल्याने रखडली Alert | महाराष्ट्रात म्यूकरमायकोसिसमुळे ५२ जणांचा मृत्यू, सर्वच जण कोरोनातून बरे झाले हाेतेे ताैक्ते’ चक्रीवादळ महाराष्ट्राच्या किनाऱ्याजवळून कच्छच्या दिशेने | अनेक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता
x

आयात वस्तू कुठल्या देशातील ते दाखवा, ई-कॉमर्स वेबसाईट्सच्या अडचणी वाढणार

E commerce sites, Country of origin, Displayed

नवी दिल्ली, २२ जुलै : ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर विकल्या जात असलेल्या उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती/उल्लेख येत्या काही दिवसात देणे अनिवार्य होऊ शकतं. १५ ऑगस्टच्या आधी हा नियम अमलात येण्याची शक्यता आहे. स्वतः केंद्र सरकारने तशी माहिती उच्च न्यायालयाला दिली आहे.

BhagyaVivah Marathi Matrimonial

मिळालेल्या माहितीनुसार सरकार या विषयी कोणतीही सूट देण्याविरुद्ध आहे आणि एक महिन्याच्या आत नवे नियम अमलात आणू इच्छिते. उद्योग संवर्धन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाने देशातील बाजारात व्यवसाय करत असलेल्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना याबाबत एक निश्चित सीमा ठरवण्यास सांगितले आहे. नवे नियम या प्लॅटफॉर्मवर आधीच उपलब्ध असलेल्या उत्पादनांनाही लागू होतील. विभागाकडून आणि कंपन्यांकडून आधीच सूचिबद्ध उत्पादनांवर त्यांच्या मूळ देशाची माहिती देण्याची मुदत (डेडलाइन) निश्चित करण्याच्या चर्चेच्या बैठकीसाठी निरोप दिला गेला आहे. याबाबत २४ जून रोजी ई-कॉमर्स कंपन्यांसोबत बैठक झाली होती. त्यावेळी कंपन्यांच्या सगळ्या उत्पादनांवर मूळ देशाची माहिती देण्यास सांगण्यात आले होते. त्याच्या पालनावर त्यांची सहमती होती. परंतु, सध्या असलेल्या उत्पादनांना तो लागू करण्यात व्यावहारिक अडचणींचा उल्लेख करून काही वेळ मागण्यात आला होता.

मंत्रालयातील एका अधिकाºयाने सांगितले की, उत्पादनांवर देशाच्या मूळ नावाची माहिती देण्यासाठी ‘लीगल मेट्रोलॉजी (पॅकड् कमोडिटी) नियम, २०११ला आधार बनवले गेले आहे. ही योजना आत्मनिर्भर भारत बनवण्याच्या धोरणाचा भाग आहे. भारतात असेम्बल उत्पादनांना ‘मेक इन इंडिया’च्या श्रेणीत ठेवले जाते. यासाठी भारतात २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत व्हॅल्यू अ‍ॅडीशनची अट असू शकेल. यावरही अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. देशी उत्पादनांसाठी हा दर किती असेल याचा नव्या नियमांत स्पष्ट उल्लेख केला जाऊ शकतो म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा संभ्रम निर्माण व्हायला नको.

 

News English Summary: E-commerce sites have to ensure country of origin is displayed on imported products sold on their platforms, Centre tells High Court.

News English Title: E commerce sites have to ensure country of origin on displayed News latest Updates.

हॅशटॅग्स

#E-Commerce(1)

संबंधित बातम्या

राहुन गेलेल्या बातम्या

x