नवी दिल्ली : RBI’च्या कामकाजातील मोदी सरकारचा हस्तक्षेप हा भविष्यात अर्थव्यवस्थेला धोकादायक ठरू शकतो, या डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या जाहीर वक्तव्यानंतर मोदी सरकार तसेच RBI मधील तीव्र मतभेद अक्षरशा चव्हाट्यावर आले आहेत. त्यानंतर केंद्रीय अर्थ खाते आणि RBI दरम्यान अनेक विवादित खटके सुद्धा उडाल्याचे पाहायला मिळाले आणि तणाव अधिकच वाढल्याचे प्रसार माध्यमांमध्ये समोर येऊ लागले.
दरम्यान, आज RBIच्या संचालक मंडळाच्या पूर्व नियोजित बैठक असल्याने संपूर्ण अर्थ जगताचे लक्ष या बैठकीकडे लागले आहे. या बैठकीत RBIचे उच्चपदस्थ अधिकारी आणि भारत सरकारने नेमलेले सदस्य एकत्र येऊन अनेक विषयांवर चर्चा करतील आणि विचारा अंती काय निर्णय घेतील हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. आजच्या बैठकीत दोन वादग्रस्त विषयांवर महत्वाची चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या बुडित कर्जांच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे भारतीय बॅंकिंग क्षेत्र अक्षरशः खिळखिळं झालं आहे. त्यात अनेक नामांकित बॅंकांचा ताळेबंद व्यवस्थित लागावा, यासाठी गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी काही कठोर निर्णय घेतले आहेत. एका वृत्तानुसार जून २०१८ च्या शेवटपर्यंत भारतात बुडित कर्ज तब्बल ९.५ लाख कोटी रुपये इतकं प्रचंड प्रमाणात वाढलं होतं. दरम्यान, भविष्यात बॅंकामधील बुडित कर्जांमध्ये घट झाली नाही तर दीर्घकाळात ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी प्रचंड मोठा धोका निर्माण करू शकत, अशी भीती व्यक्त केली जाते आहे. परंतु, आता केंद्रीय बँकेच्या या कठोर निर्णयांमुळे काही बॅंकांना तर कर्ज सुद्धा देता येईनाशी झाली आहेत.
