नवी दिल्ली : RBI आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयादरम्यान मागील अनेक दिवसांपासून तणावाचं वातावरण आहे. या संपूर्ण प्रकारानंतर IMF’चे मुख्य अर्थशास्त्री मॅरिस ओब्स्टफील्ड सदर प्रकरणावर जाहीर भाष्य केलं आहे. सर्मप्रथम RBI ने उपस्थित केलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तर भारतातील केंद्र सरकारनं दयायला हवी. तसेच संबंधित सरकारने केवळ राजकीय फायद्यासाठी कोणत्याही केंद्रीय बँकेच्या कारभारात हस्तक्षेप केलेलं आम्ही खपवून घेणार नाही, असं मॅरिस ओब्स्टफील्ड यांनी अधिकुतपणे स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला चांगलीच चपराक बसली आहे.
भारतातील सत्ताधारी पक्ष आणि आरबीआयदरम्यान सुरु असलेल्या वादावर मत प्रदर्शन करताना ते म्हणाले की, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थिरतेसाठी केंद्रीय बँकेला स्वातंत्र्य असणं गरजेचं आहे किंवा एखाद्या स्वायत्त नियामक संस्थेकडे तिचं संपूर्ण नियंत्रण दिलं गेलं पाहिजे असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. १९९७ मध्ये ग्रेट ब्रिटननं या दोन्ही बाबी वेगवेगळ्या केल्या होत्या. परंतु काही कालावधीनंतर त्या परत एक करण्यात आल्या होत्या. पण देशांतर्गत आर्थिक स्थिरतेसाठी केंद्रीय बँकेनं नेहमीच वेळीच आणि हिताचे निर्णय घेतले पाहिजेत. दरम्यान, भारत सरकार आणि RBI मध्ये आता एक प्रकारचा समझोता झाला आहे, असं मला वाटतं असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
